JSSC-CGL और CDPO नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने चार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और JPSC से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
झारखंड में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है. JMM की बड़ी बैठक में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन समेत मंत्री-विधायक शामिल हुए. चक्काजाम समेत आंदोलन की रणनीति पर मंथन हुआ.
मोदी कैबिनेट ने बुधवार को रेलवे और हाईवे से जुड़ी 13,041 करोड़ रुपये की पांच बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी. इनमें चार रेलवे प्रोजेक्ट और बिहार का मुजफ्फरपुर-सितामढ़ी-सोनबरसा फोर-लेन हाईवे शामिल है.
JSSC CGL परीक्षा और परिणाम रद्द किए जाने के विरोध में सफल व नियुक्त अभ्यर्थियों का प्रोजेक्ट भवन के बाहर धरना बुधवार को भी जारी है. बारिश के बीच टेंट लगाकर बैठे अभ्यर्थी बोले- न्याय मिलने तक नहीं हटेंगे.
JPSC-JSSC विवाद को लेकर रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता खत्म हो गई है. छात्रों ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को सुना और उन पर चर्चा का भरोसा दिया है, लेकिन फिलहाल आंदोलन और अनशन जारी रहेगा.
JPSC-JSSC आंदोलन में सरकार से वार्ता के लिए छात्रों ने संशोधित प्रतिनिधिमंडल की सूची जारी कर दी है. नई सूची से पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार और दोनों पत्रकारों के नाम हटा दिए गए हैं. अब छात्र बिना वकील और पत्रकार के सरकार की कमेटी से बातचीत करेंगे.
शेख हसीना के 5 अगस्त को नई दिल्ली में प्रस्तावित वर्चुअल कार्यक्रम को लेकर बांग्लादेश की आपत्ति पर भारत ने जवाब दिया है. विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि कार्यक्रम एक निजी मीडिया संस्था आयोजित कर रही है और इसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है.
छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार छात्रों की मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन और भूख हड़ताल जारी रहेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों और देशभर के युवाओं से संवाद किया
नेपाल के सुनसरी जिले से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा अब कई शहरों तक फैल गई है. पथराव, आगजनी और झड़पों के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है. प्रशासन ने सुरक्षा के लिए पुलिस और नेपाली सेना को तैनात किया है.
JPSC विवाद को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार से तीनों सदस्यों की बर्खास्तगी, एफआईआर और CBI जांच की मांग की. भर्ती घोटालों पर सरकार को घेरा.
