झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित की गई है. इसका कार्यक्षेत्र पूरा झारखंड होगा.
झारखंड में खनिज राजस्व और MMDR संशोधन विधेयक को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के पत्र के जवाब में राज्य की खनन नीति, रॉयल्टी में कमी, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, अवैध खनन और केंद्रीय अनुदानों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं.
रांची के सदर थाना क्षेत्र में साढ़े चार साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी मौकिम अंसारी को गिरफ्तार कर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.
JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के X हैंडल को लेकर रांची पुलिस ने केस दर्ज किया है. साइबर थाना ने X Corp के लीगल सेल को नोटिस भेजकर अकाउंट संचालक की पहचान से जुड़ी जानकारी मांगी है. पुलिस ने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, IP एड्रेस और IMEI समेत अन्य तकनीकी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है.
परिसीमन को लेकर आदिवासी संगठनों ने पांच सूत्री मांगें रखी हैं.आरक्षित सीटें कम नहीं करने, CNT-SPT एक्ट लागू करने, जमीन वापस दिलाने और पांचवीं अनुसूची के अधिकारों को लागू करने की मांग की गई है.
झारखंड में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है. JMM की बड़ी बैठक में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन समेत मंत्री-विधायक शामिल हुए. चक्काजाम समेत आंदोलन की रणनीति पर मंथन हुआ.
दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर JCB से अनधिकृत ढांचे, बैरिकेड, ट्रैफिक बोलार्ड और बाहरी सुरक्षा घेरा हटाया गया. इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर हुई कार्रवाई के तीन दिन बाद भारत के इस कदम से दोनों देशों के बीच तनाव फिर चर्चा में है.
MMDR एक्ट में संशोधन को लेकर झारखंड में सियासत तेज हो गई है. भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने JMM-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकारें अब केंद्र की अनुमति के बिना खनिजों पर अतिरिक्त सेस नहीं लगा सकेंगी.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को छात्रों के साथ बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में छात्र पिछले महीने हुए प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती और उत्पीड़न का अपना अनुभव राहुल गांधी के साथ साझा करते नजर आ रहे हैं
FCRA Amendment Bill 2026 को लोकसभा ने संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के पास भेज दिया है. विपक्ष ने बिल का विरोध किया, जबकि सरकार ने इसके प्रावधानों पर सवाल उठाने की चुनौती दी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों और देशभर के युवाओं से संवाद किया
पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. नए कानून में गंभीर मामलों में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
