खरसावां विधायक दशरथ गगराई का म्यूजिक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. अभिनय और गायकी के इस प्रयोग पर जहां समर्थक सराहना कर रहे हैं, वहीं BJP ने इस पर आपत्ति जताई है.
IMF और वर्ल्ड बैंक के भारी कर्ज से जूझ रहा पाकिस्तान अब एक नई अंतरराष्ट्रीय पहल को लेकर चर्चा में है. Donald Trump द्वारा प्रस्तावित ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में स्थायी सदस्यता के लिए पाकिस्तान 1 अरब डॉलर देने को तैयार है. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है.
नई दिल्ली से रांची लौटते समय भाजपा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने दिल्ली मेट्रो से यात्रा की. शिवाजी मेट्रो स्टेशन से IGI एयरपोर्ट तक की यह यात्रा सार्वजनिक परिवहन, पर्यावरण संरक्षण और आम लोगों से जुड़ाव का संदेश देती है.
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान में हालिया अशांति विदेशी साजिश का नतीजा है. उनके बयान से मध्य-पूर्व की राजनीति में नया तनाव उभर आया है.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) और रांची पुलिस के बीच जारी विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ रांची पुलिस की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है.
पेसा नियमावली को लेकर दायर अवमानना याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. इस दौरान राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग की ओर से अदालत को बताया गया कि झारखंड में पेसा नियमावली को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है.
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जी राम जी अधिनियम 2025 मांग आधारित नहीं, बल्कि गांवों की आवश्यकता आधारित योजनाओं पर केंद्रित है. यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, पारदर्शिता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत करेगा.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र की तिथि 18 फरवरी से 19 मार्च तक तय की. बैठक में सड़क, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, पुलिस सुधार और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन जैसे कई अहम फैसले लिए गए.
झारखंड कैबिनेट ने राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में अहम संशोधन को मंजूरी दी है. नए फैसले के तहत इलाज, भुगतान, बड़े अस्पतालों में सुविधा, गंभीर बीमारियों के इलाज और आपात स्थिति में राहत से जुड़ी कई नई व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी.
सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बड़ी कंपनियों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि जो भारी मशीनरी और वाहन सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चलते, उन्हें मोटर व्हीकल नहीं माना जाएगा और उन पर रोड टैक्स नहीं लगाया जा सकता.
EPFO जल्द ही भीम यूपीआई ऐप के जरिए PF एडवांस निकालने की सुविधा शुरू कर रहा है. कर्मचारी स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य विशेष जरूरतों के लिए मिनटों में पैसा सीधे बैंक खाते में प्राप्त कर सकेंगे. यह डिजिटल बदलाव 30 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए आसान और तेज निकासी सुनिश्चित करेगा.
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक लैंड फॉर जॉब केस अब सिर्फ कानूनी मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह RJD की सत्ता संरचना और उत्तराधिकार राजनीति की बड़ी परीक्षा बन चुका है. कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद साफ हो गया है कि ट्रायल लंबा चलेगा. फैसला जो भी आए, उसका असर सीधा पार्टी के नेतृत्व पर पड़ेगा.
