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डीबीटी के जरिए खातों में सीधे पैसे, आधार सीडिंग और वेरिफिकेशन नहीं कराने वालों को अटक सकती है अगली किस्त

झारखंड हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया.

केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए ₹412.68 करोड़ का टाइड ग्रांट जारी किया है. फंड का उपयोग स्वच्छता और पेयजल सेवाओं में किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता सुधरेगी.

झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने महगामा विधानसभा क्षेत्र के मेहरमा प्रखंड सह अंचल परिसर में करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए।

पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच TMC अपना नया घोषणापत्र पेश करने जा रही है. ममता बनर्जी के नेतृत्व में इसमें महिलाओं, युवाओं और सामाजिक योजनाओं पर विशेष जोर रहेगा, साथ ही पुराने वादों का रिपोर्ट कार्ड भी शामिल होगा.

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के समापन पर हेमंत सोरेन ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि राज्य का बजट अब 86 हजार करोड़ से बढ़कर 1.58 लाख करोड़ हो गया है और सामाजिक योजनाओं का दायरा तेजी से बढ़ा है.

राज्य की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने विधानसभा में स्पष्ट शब्दों में कहा कि मनरेगा के स्वरूप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ राज्य को मंजूर नहीं होगी.

Jharkhand Vidhan Sabha के बजट सत्र में असंसदीय भाषा के इस्तेमाल को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया, जो ‘स्पंज’ तक पहुंचा और माफी के बाद भी हंगामा नहीं थमा. वहीं धनबाद की 500 करोड़ जल योजना, पथ निर्माण विभाग में AE की पोस्टिंग और वेतन विवाद, साथ ही मानगो जल परियोजना में देरी जैसे मुद्दों पर सरकार घिरी रही

PM Kisan Yojana की 22वीं किस्त जारी, देशभर के 9.32 करोड़ किसानों को ₹18,640 करोड़ ट्रांसफर. झारखंड के करीब 22–23 लाख किसानों के खातों में भी ₹2000 की राशि सीधे DBT के जरिए भेजी गई.

Jairam Mahato ने Jharkhand Vidhan Sabha के बजट सत्र में पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य में 54% आबादी पिछड़ों की है, फिर भी बजट और योजनाओं में उनकी भागीदारी सीमित दिखाई देती है.

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का बड़ा रोडमैप पेश किया. उन्होंने 8 नए मेडिकल कॉलेज, इटकी में रिम्स-2, मेडिको सिटी, ट्रॉमा सेंटर और नई एंबुलेंस सेवाएं शुरू करने की योजना की जानकारी दी.

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को दोपहर 1 बजे तक कई मुद्दों पर तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला. स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने विभागों द्वारा विधायकों के सवालों का समय पर जवाब नहीं देने पर सरकार को चेतावनी दी. वहीं केंद्र सरकार पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा ने विरोध किया.