किताब के मुताबिक 2002 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले BJP नेतृत्व चाहता था कि वाजपेयी राष्ट्रपति पद स्वीकार कर लें और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी लालकृष्ण आडवाणी को सौंप दें. टंडन के मुताबिक, यह सुझाव पार्टी स्तर पर गंभीरता से उठाया गया था, लेकिन वाजपेयी ने इसे तुरंत ठुकरा दिया.
यह पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार किसी वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में आए हों. इससे पहले भी उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों से जुड़े कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जिनपर राजनीतिक विवाद हुआ है. इस घटना ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे नेताओं को मंच पर किस तरह का आचरण रखना चाहिए.
धनबाद के केंदुआडीह क्षेत्र में गैस रिसाव की गंभीर समस्या को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. शनिवार को झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रभावित इलाके का दौरा किया और हालात का प्रत्यक्ष आकलन किया.
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को धमकी देने के मामले में नया मोड़ आया है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे गैंगस्टर हरि बॉक्सर ने ऑडियो संदेश जारी कर दावा किया है कि गैंग की ओर से पवन सिंह को कोई धमकी नहीं दी गई है.
मेस्सी की साफ झलक नहीं मिलने से फैन्स गुस्सा हो गये और हंगामा शुरू हो गया. गुस्से को बढ़ता देख ऑर्गनाइज़र्स मेस्सी को फौरन वहां से ले गये.
छात्रवृति के मामले में बीजेपी ओबीसी छात्रों को गुमराह कर रही है. केंद्र सरकार स्वयं राज्य को छात्रवृत्ति की अदायगी के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध नहीं करा रही है, फिर भी भाजपा नेता इस विषय पर संवेदना बटोरने की राजनीति कर रहे हैं.
राधाकृष्ण किशोर ने बाबूलाल मरांडी के सामने हाथ जोड़ दिये. कहा हमलोग हार गये. प्रार्थना है कि आप झारखंड का पैसा हमें दिलवाइये.
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में लगातार दूसरे दिन S.I.R समेत चुनाव सुधारों पर चर्चा के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया. शाह ने कहा, "मैं बहुत साफतौर कहता हूं कि इस सदन में SIR पर चर्चा नहीं हो सकती.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में हुए कथित शराब घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है. बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर किसी सरकारी अधिकारी को बलि का बकरा बनाकर खुद को बचाने की तैयारी में हैं.
जुलाई महीने में सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि दिल्ली स्थित नये झारखंड भवन में अब माननीयों की सिफारिश पर कमरा नहीं मिलेगा. ऑफिशियल और पर्सनल काम से दिल्ली जाने वाले लोग जो मंत्री, सांसद या विधायकों की सिफारिश पर झारखंड भवन में कमरा लेकर ठहरते थे उन्हें अब वहां कमरा नहीं मिलेगा.
