पश्चिम बंगाल STF की जांच में कथित हनीट्रैप नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है. जांच एजेंसियों के अनुसार, गिरफ्तार संदिग्ध हमीम मंडल से पूछताछ में सोशल मीडिया के जरिए युवतियों को जोड़कर प्रभावशाली लोगों को निशाना बनाने की साजिश के संकेत मिले हैं. मामले में झारखंड की एक मॉडल का नाम भी सामने आया है.
छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार छात्रों की मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन और भूख हड़ताल जारी रहेगी।
बिहार सरकार ने NEET/UG परीक्षा को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत देते हुए 26 जुलाई 2026 तक दर्ज सभी FIR वापस लेने का आदेश जारी किया है. महाधिवक्ता कार्यालय के निर्देश के बाद सभी DM और पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है.
भाजयुमो ने JPSC की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि आयोग में पारदर्शिता की कमी है. संगठन ने 21 जुलाई को राज्यभर में मशाल जुलूस और 22 जुलाई को JPSC कार्यालय घेराव का ऐलान किया है.
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 का परिणाम जारी कर दिया है. आयोग ने यह रिजल्ट झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रकाशित किया है. प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी 3 जुलाई 2026 से मुख्य (लिखित) परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित सभी प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहे.
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने झारखंड तकनीकी/विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2026 (JTGLCCE Backlog) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरा जाएगा.
पश्चिम Bengal में शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान PM Narendra Modi का एक भावुक पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. प्रधानमंत्री ने 98 वर्षीय भाजपा और जनसंघ के वरिष्ठ नेता माखनलाल सरकार को शॉल ओढ़ाकर उनके पैर छुए और गले लगाया. जानिए कौन हैं माखनलाल सरकार और क्यों खास बन गया यह सम्मान.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शनिवार को सदन में कई अहम मुद्दे जोर-शोर से उठे. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े सवालों और जनसमस्याओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा.
झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी दावों को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता दिख रहा है. बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली में सेवा नियमों, संवैधानिक प्रक्रियाओं और प्रशासनिक जिम्मेदारी का पालन नहीं हो रहा है.
बाबूलाल मरांडी ने रिम्स की भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जिन लोगों के घर तोड़े गए, उनकी स्थिति सबके सामने है, लेकिन सरकार की ओर से न तो उन्हें मुआवजा दिया गया और न ही किसी ने हालचाल जानने की जरूरत समझी.
एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने छात्रवृत्ति भुगतान में देरी को लेकर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर इसी मुद्दे पर हेमंत सरकार के मंत्री चमरा लिंडा को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से सकारात्मक आश्वासन मिल गया.
