खूंटी के पड़हा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. SIT ने जमीन विवाद को हत्या की वजह बताते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि शूटर अब भी फरार हैं. पुलिस का दावा है कि यह हत्या सुनियोजित साजिश का नतीजा थी और फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है.
खूंटी से पूर्व सांसद, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पद्मभूषण से सम्मानित कड़िया मुंडा को अज्ञात व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी बनकर रंगदारी मांगने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है.
सादे लिबास में ग्राहक बनकर पहुंचे कोतवाली डीएसपी ने हथियार तस्करों के जाल में घुसकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. हिंदपीढ़ी इलाके में चल रहे अवैध हथियारों के कारोबार का पर्दाफाश करते हुए रांची पुलिस ने पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है.
खूंटी जिले में सोमा मुंडा हत्याकांड के बाद पुलिस ने सदर थाना प्रभारी को निलंबित कर अशोक सिंह को नया थानेदार नियुक्त किया. एसआईटी को सात दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम मिला.
जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की, लेकिन पार्टी ने तुरंत उनके बयान से दूरी बना ली. प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि यह कदम निजी था और पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं दर्शाता. अब केसी त्यागी की जेडीयू में भूमिका सीमित हो गई है.
जिले में आदिवासी नेता सह पड़हा राजा सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना खूंटी थाना क्षेत्र के जमुआदाग गांव के पास हुई, जहां बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं.
झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति में टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासी समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेसा कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन और ग्रामसभा की संवैधानिक ताकत है.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर आदिवासियों के अधिकार कमजोर करने और पेसा कानून की मूल भावना से खिलवाड़ का आरोप लगाया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कथित अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आदिवासी नेत्री निशा भगत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. रांची के अरगोड़ा थाना में दर्जनों महिलाओं ने पहुंचकर उनके खिलाफ लिखित शिकायत दी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
पेसा से जुड़े कैबिनेट प्रस्ताव को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर पारदर्शिता न रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज से जुड़े इस महत्वपूर्ण कानून की वास्तविक जानकारी जनता से छुपाई जा रही है.
कैबिनेट से पेसा नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब आदिवासी संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. केंद्रीय सरना समिति ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि नियमावली आदिवासी समाज और ग्राम सभा को मजबूत करने वाली होनी चाहिए.
