दुमका में ग्राम प्रधानों और मांझी संगठन ने लंबित सम्मान राशि और पेशा एक्ट को लेकर धरना दिया. संथाल परगना से पहुंचे ग्रामीणों ने 11 सूत्री मांगें सरकार को सौंपीं और PESA Act 2025 को निरस्त करने की मांग की. आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.
वंदे भारत ट्रेन में परोसे गए खाने में कीड़े मिलने का वीडियो वायरल हुआ है, जहां स्टाफ ने इसे “केसर” बताकर छुपाने की कोशिश की. घटना के बाद रेलवे कैटरिंग पर सवाल उठ रहे हैं.
बोकारो वेदांता स्टील प्लांट से जुड़े 2023 के मजदूर आंदोलन मामले में विधायक जयराम महतो धनबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वे न आंदोलन में शामिल थे और न ही घटनास्थल पर मौजूद थे.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म—जैसे ईसाई—को अपनाने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा समाप्त हो जाएगा. यह फैसला संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के आधार पर दिया गया है, जिससे आरक्षण और कानूनी अधिकारों पर बड़ा असर पड़ सकता है.
Yogendra Saw के निष्कासन के बाद उनकी बेटी Amba Prasad ने खुलकर बगावती तेवर दिखाए हैं. सरकार, प्रशासन और Indian National Congress पर लगातार हमलों से झारखंड की सियासत गरमा गई है.
झारखंड में बुलेटप्रूफ वाहनों को लेकर सियासत तेज हो गई है. बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर 17 BP गाड़ियों के उपयोग और आवंटन पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कई वाहन उपयोग में नहीं हैं और सरकारी संसाधनों की बर्बादी हो रही है.
पटना हॉस्टल कांड में जांच के लिए गांव पहुंची CBI टीम को परिजनों ने घर में प्रवेश नहीं करने दिया. 20 मिनट तक इंतजार के बाद टीम खाली हाथ लौट गई, जिससे मामले का सस्पेंस और गहरा गया.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ‘पर्ल हार्बर’ बयान ने अमेरिका-जापान की हाई-लेवल मीटिंग में असहजता पैदा कर दी. जापानी पीएम के सामने की गई इस टिप्पणी ने कूटनीतिक शिष्टाचार और इतिहास की संवेदनशीलता पर वैश्विक बहस छेड़ दी.
T20 World Cup 2026 के दौरान बाबर आजम और फखर जमान पर फिटनेस और चयन नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं. PCB ने मामले की जांच शुरू कर दी है और रिपोर्ट तलब की है. आरोप सही पाए जाने पर दोनों खिलाड़ियों पर कार्रवाई संभव है.
झारखंड में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति विवाद में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए चार अभ्यर्थियों को राहत दी है. अदालत ने निर्देश दिया है कि अंतिम फैसले तक उनके लिए सीटें सुरक्षित रखी जाएं, जिससे उनके अधिकार प्रभावित न हों.
झारखंड में ‘वन डे कमिश्नर’ विवाद ने सियासी तूल पकड़ लिया है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 24 घंटे के लिए ट्रांसपोर्ट आयुक्त के अधिकार लेकर अहम फैसले लिए गए. पार्टी ने इस दौरान हुए सभी निर्णयों की जांच और पारदर्शिता की मांग की है.
खूंटी में PLFI के इनामी एरिया कमांडर हाबिल मुंडू ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. सरकार की पुनर्वास नीति और बढ़ते दबाव का असर दिख रहा है.
