हजारीबाग में मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. कोर्रा थाना क्षेत्र से 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार, मोबाइल और दस्तावेज बरामद किए गए हैं.
झारखंड में टीजीटी भर्ती के 3,704 आरक्षित पद सरेंडर करने के राज्य सरकार के निर्णय को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह कदम असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विरुद्ध है, इसलिए पद बहाल कर पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाए.
सीबीआई की विशेष अदालत यह तय करेगी कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ईडी समन की कथित अवहेलना से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहने की अनिवार्यता से छूट प्रदान कर दी है.
कथित JSSC–CGL पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.
Ranchi: दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद पूरा झारखंड शोक में है. उनके निधन पर झारखंड में 3 दिन का राजकीय शोक है. 4 अगस्त से 6 अगस्त तक झारखंड में राजकीय शोक की घोषणा सरकार ने की है, वहीं 4 और 5 तारीख को राज्य के सभी संस्थान, स्कूल बंद हैं. दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि देते हुए प्राइवेट स्कूल तक बंद...
रांची : झारखंड में जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार छुट्टी पर जा रहे हैं. उनके पास मौजूद तीन महत्वपूर्ण विभागों (जल संसाधन, वित्त और जेएसएससी) का अतिरिक्त प्रभार तीन आईएस को दिया गया है. इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गयी है. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्यान विभाग के अपर मुख्य सचि...
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC CGL परीक्षा के रिजल्ट के प्रकाशन पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है. JSSC CGL पेपर लीक मामले की CBI जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस की कोर्ट ने रिजल्ट पर लगे स्टे हटाने से इनकार करते हुए कहा कि अदालत इस माम...
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में न सिर्फ पेपर लीक हुआ है, बल्कि पेपर तैयार करने, छपाई और ट्रेजरी में रखने तक में भारी लापरवाही बरती गई है. एसआईटी ने कहा है कि साक्ष्य को मिटाने के लिए यह लापरवाही की गई है. एसआईटी ने दोषियों पर कार्रवाई की सिफारिश की है.
हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि पेपर लीक संबंधी शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत FIR दर्ज किया जाए और जांच कर रिपोर्ट सौंपा जाए.
