झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली और छात्रों पर दर्ज FIR को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. भाजपा ने CBI जांच और मुकदमे वापस लेने की मांग की है.
झारखंड की राजनीति में JLKM के भीतर जयराम महतो के साथ देवेंद्रनाथ महतो का बढ़ता राजनीतिक कद चर्चा का विषय बन गया है. 2024 में चुनाव हारने के बावजूद देवेंद्रनाथ JPSC-JSSC और रोजगार से जुड़े आंदोलनों के जरिए युवाओं के बीच अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं.
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई अब रांची सिविल कोर्ट की विशेष अदालत में होगी. इसी बीच कंप्यूटर आधारित परीक्षा में करीब 2,800 अभ्यर्थियों के सिस्टम में बाहरी हस्तक्षेप के संकेत मिलने की जानकारी सामने आई है.
उत्तर प्रदेश कैडर की चर्चित IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने करीब 13 साल की प्रशासनिक सेवा के बाद इस्तीफा दे दिया है. IIT दिल्ली और IIM बैंगलोर से पढ़ाई के बाद लंदन में नौकरी करने वाली दिव्या भारत लौटकर IAS बनी थीं.
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित की गई है. इसका कार्यक्षेत्र पूरा झारखंड होगा.
JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में सुधार और निगरानी के लिए झारखंड सरकार ने 18 अगस्त को कमेटी बनाने का फैसला लिया था. 12 दिन बाद भी रिफॉर्म्स कमेटी और निगरानी प्रकोष्ठ का गठन नहीं हो सका है.
JSSC-CGL भर्ती घोटाले की जांच में CID ने देर रात गिरिडीह के बेंगाबाद से चयनित अभ्यर्थी समीर उर्फ शालू को हिरासत में लिया. ASO पद पर चयनित समीर से मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है.
केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को रांची डीसी कार्यालय का घेराव किया. प्रदर्शनकारियों ने झारखंड के खनिज राजस्व में राज्य के हिस्से को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए केंद्र से पुनर्विचार की मांग की. दयामनी बारला ने MMDR संशोधन कानून पर भी सवाल उठाए.
JSSC परीक्षा सुधार समिति में प्रभारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार को शामिल किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर प्रशांत कुमार को समिति से हटाने और उनकी भूमिका की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है.
JPSC-JSSC आंदोलन के बीच अमीषा प्रसाद ने पुलिस कार्रवाई और अपने खिलाफ दर्ज मामलों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए प्रशासन से दस्तावेज और CCTV फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की और कहा कि युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में JPSC पुनर्गठन, परीक्षा सुधार, JPSC-JSSC निगरानी तंत्र और MMDR बिल पर बड़े फैसले संभव हैं.
JPSC FRO और ACF परीक्षा रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार से 24 सितंबर तक जवाब मांगा है.
