वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दावोस में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से इंफोसिस ग्लोबल, कैलिफ़ोर्निया के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट आशीष कुमार दास ने मुलाकात की.
अवैध पत्थर खनन मामले की CBI जांच को लेकर झारखंड की राजनीति में एक बार फिर तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
बीएमसी चुनाव में महायुति की जीत के बावजूद सत्ता का संतुलन अभी डगमगाता नजर आ रहा है. आठ पार्षदों का आंकड़ा मुंबई की राजनीति में निर्णायक बन गया है. पार्षदों को होटल में रखने की रणनीति, विपक्ष की हलचल और AIMIM की भूमिका ने बीएमसी की सियासत को फिर से गर्म कर दिया है.
सोमा मुंडा हत्याकांड को लेकर बुलाए गए झारखंड बंद के दौरान रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर आदिवासी नेत्री निशा भगत का हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. हाथ में हसिया, तीखे बयान और समर्थकों की गाली-गलौज ने आंदोलन की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए.
झारखंड बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव तय हो गया है. कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. आदित्य प्रसाद साहु का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय है. सिंगल नामांकन के जरिए बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी राज्य में ओबीसी वोट बैंक को साधने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है. औपचारिक घोषणा 14 जनवरी को होगी.
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जी राम जी अधिनियम 2025 मांग आधारित नहीं, बल्कि गांवों की आवश्यकता आधारित योजनाओं पर केंद्रित है. यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, पारदर्शिता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत करेगा.
झारखंड में बीजेपी ने संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव को राज्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है. वे राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव की निगरानी करेंगे.
महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को झूठे मामलों में फंसाने की कथित साजिश सामने आई है. SIT जांच, स्टिंग वीडियो, गवाहों पर दबाव और गायब लॉगबुक ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है.
जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की, लेकिन पार्टी ने तुरंत उनके बयान से दूरी बना ली. प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि यह कदम निजी था और पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं दर्शाता. अब केसी त्यागी की जेडीयू में भूमिका सीमित हो गई है.
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक लैंड फॉर जॉब केस अब सिर्फ कानूनी मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह RJD की सत्ता संरचना और उत्तराधिकार राजनीति की बड़ी परीक्षा बन चुका है. कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद साफ हो गया है कि ट्रायल लंबा चलेगा. फैसला जो भी आए, उसका असर सीधा पार्टी के नेतृत्व पर पड़ेगा.
पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया. इस दौरान महुआ मोइत्रा और डेरेक ओ'ब्रायन को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया. टीएमसी ने केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है.
झारखंड में लागू PESA नियमावली को लेकर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे आदिवासी समाज के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है.
