1 अगस्त से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कुछ लाभार्थियों के लिए एलपीजी सिलेंडर महंगा पड़ सकता है. जिन उपभोक्ताओं ने तय संख्या में सब्सिडी वाले रिफिल ले लिए हैं, उन्हें अगले सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी नहीं मिलेगी और बाजार कीमत चुकानी होगी.
झारखंड में JPSC आंदोलन को लेकर बीजेपी की सक्रियता क्या सिर्फ छात्र हितों के लिए है या इसके पीछे चुनावी रणनीति है? जानिए कैसे आदिवासी सीटों पर लगातार हार के बाद पार्टी युवा वोट बैंक पर फोकस कर रही है.
धनबाद व्यवहार न्यायालय में पेशी के बाद JLKM अध्यक्ष जयराम महतो ने सियालजोरी इलेक्ट्रो स्टील प्लांट धरना मामले में अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं थे. साथ ही JPSC अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन दोहराया.
राज्यसभा में झारखंड के रांची स्थित केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान (CIP) को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की मांग उठी. सांसद डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि 1918 में स्थापित CIP मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है.
JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा नेता अमर बाउरी ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने पूरे मामले की CBI जांच कराने, विवादित परीक्षाओं को रद्द करने और दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा देने की मांग की.
रांची के करमटोली तालाब स्थित धोबीघाट इलाके में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर करीब 11 मकानों को ध्वस्त किया गया. अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई की जद में आए लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक थे.
JPSC की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के बीच पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते लगातार तीसरे दिन CID मुख्यालय पहुंचे. जांच एजेंसी भर्ती प्रक्रिया, OMR शीट और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ कर रही है.
JPSC, JSSC-CGL और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर संसद परिसर में झारखंड के भाजपा सांसदों ने मौन प्रदर्शन कर CBI जांच की मांग की. वहीं, राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने कहा कि शिकायत मिलते ही मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई की थी और मामले की जांच जारी है.
हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए सशर्त जमानत दी है.
एंटी पेपर लीक बिल पर राज्यसभा में तीखी बहस हुई. RJD सांसद मनोज झा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, "इस बार मंत्री गया है, अगली बार सरकार जाएगी." वहीं सीपीएम के जॉन ब्रिटास ने सरकार को घेरा, जबकि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सरकार का बचाव किया.
JPSC विवाद को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार से तीनों सदस्यों की बर्खास्तगी, एफआईआर और CBI जांच की मांग की. भर्ती घोटालों पर सरकार को घेरा.
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ सख्त कानून बनाने से समस्या खत्म नहीं होगी. वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकार के कदमों का बचाव करते हुए विपक्ष पर पलटवार किया.
