7 सितंबर को रांची में प्रस्तावित ‘लोकभवन चलो’ कार्यक्रम को लेकर झारखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं.जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों से जुड़े अधिकारों के साथ MMDR संशोधन अधिनियम 2026 और चंदे में कथित अनियमितता का मुद्दा भी उठाया जाएगा.
SIR को लेकर निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उनके BLA से निर्धारित प्रक्रिया के तहत सहयोग करने की अपील की है. प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद BLA प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन जमा कर सकेंगे. 30 से अधिक आवेदन पर क्रॉस-वेरिफिकेशन होगा.
JSSC-CGL मामले में CID की जांच का दायरा बढ़ता दिख रहा है. आठ गिरफ्तारियों और करीब 20 सफल अभ्यर्थियों से पूछताछ के बीच अब चतरा तक जांच पहुंचने की चर्चा है. BSO स्तर पर कामकाज प्रभावित होने की बात भी सामने आई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली और छात्रों पर दर्ज FIR को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. भाजपा ने CBI जांच और मुकदमे वापस लेने की मांग की है.
OBC क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतरिम राहत देने और 11 मार्च के पुराने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को 17 सितंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
शुक्र 2 सितंबर 2026 को तुला राशि में प्रवेश करेंगे. शुक्र के इस गोचर से मिथुन, धनु और मकर राशि के जातकों के खर्च बढ़ सकते हैं और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है. निवेश, खरीदारी और पैसों से जुड़े फैसलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा.
SCO Summit की ग्रुप फोटो में पाकिस्तान PMO की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रॉप किए जाने का मामला चर्चा में है. ओरिजिनल तस्वीर सामने आने के बाद शहबाज शरीफ की ‘क्रॉप पॉलिटिक्स’ पर सवाल उठने लगे हैं.
1 सितंबर से आम लोगों की जेब पर महंगाई का असर बढ़ गया है. LPG, CNG-PNG, दूध और कारों की कीमतों में इजाफा हुआ है. इसके अलावा ATF महंगा होने से आने वाले दिनों में हवाई सफर भी महंगा हो सकता है.
भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के 9वें दिन धनबाद पहुंचे देवेंद्र महतो ने युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी देने की मांग उठाई. उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और कथित भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग की.
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई अब रांची सिविल कोर्ट की विशेष अदालत में होगी. इसी बीच कंप्यूटर आधारित परीक्षा में करीब 2,800 अभ्यर्थियों के सिस्टम में बाहरी हस्तक्षेप के संकेत मिलने की जानकारी सामने आई है.
14वीं JPSC परीक्षा की कथित गड़बड़ी की CID जांच में बड़ा दावा सामने आया है. पूछताछ में 11 अभ्यर्थियों के पैसे देकर परीक्षा पास करने की बात कही गई है.
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित की गई है. इसका कार्यक्षेत्र पूरा झारखंड होगा.
