झारखंड सरकार ने 1999 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय चौबे को निलंबन से मुक्त कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया. अब उनकी नई पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है.
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है. ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है. होर्मुज जलडमरूमध्य में सप्लाई प्रभावित होने की आशंका से भारत समेत वैश्विक बाजार में महंगाई का डर बढ़ गया है.
झारखंड में मानसून फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने 13 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है. अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है.
देवेंद्र नाथ महतो ने अपने फेसबुक बायो से JLKM वरीय उपाध्यक्ष का पद हटा दिया है. अब प्रोफाइल में ‘समाजसेवी’ और ‘स्टूडेंट लीडर’ लिखा है. बदलाव के बाद जयराम महतो और JLKM से उनकी दूरी को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हैं.
झारखंड में 10 सितंबर तक मौसम सक्रिय रहने का अनुमान है. कई जिलों में बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है, जबकि 8 से 10 सितंबर के बीच 30-40 KM प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. अगले पांच दिनों में तापमान भी 2-3 डिग्री बढ़ने की संभावना है.
OBC क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतरिम राहत देने और 11 मार्च के पुराने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को 17 सितंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
MMDR Act को लेकर झारखंड सरकार और केंद्र के बीच जारी गतिरोध अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला है. राज्य सरकार ने इस मामले में शीर्ष अदालत का रुख करने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले महाधिवक्ता ने मामले के कानूनी पहलुओं पर अपनी राय सरकार को सौंप दी है.
नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी और अन्य जलाशयों में अज्ञात व असामान्य मछलियां मिलने की सूचना से चिंता बढ़ गई है. गोपालगंज में 27 से 60 किलो तक की बड़ी मछलियां पकड़ी गई हैं. इसे देखते हुए बिहार के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने एडवाइजरी जारी
झारखंड की राजनीति में JLKM के भीतर जयराम महतो के साथ देवेंद्रनाथ महतो का बढ़ता राजनीतिक कद चर्चा का विषय बन गया है. 2024 में चुनाव हारने के बावजूद देवेंद्रनाथ JPSC-JSSC और रोजगार से जुड़े आंदोलनों के जरिए युवाओं के बीच अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में CBI या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई है.
JPSC 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी. याचिका में परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने और पूरी प्रक्रिया की CBI जांच की मांग की गई है. OMR शीट और मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं.
14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा की CBI जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में OMR शीट में कथित गड़बड़ी और सिस्टमेटिक करप्शन का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. मामले पर 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
