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तेहरान में खामेनेई मुख्यालय के पास भीषण भिड़ंत, MEK के 100 लड़ाके ढेर
देश-विदेश

तेहरान में खामेनेई मुख्यालय के पास भीषण भिड़ंत, MEK के 100 लड़ाके ढेर

तेहरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के मुख्यालय के पास ईरान की सुरक्षा बल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और विपक्षी संगठन मुजाहिद्दीन-ए-खल्क के बीच भीषण मुठभेड़ हुई. सरकारी दावे के अनुसार 100 से ज्यादा हमलावर मारे गए, जबकि MEK ने ऑपरेशन को सफल बताया है.

देहरादून मॉल के बाहर क्लोज रेंज फायरिंग, गैंगस्टर अखिलेश सिंह का गुरु विक्रम शर्मा ढेर, झारखंड गैंग कनेक्शन पर बड़ी जांच शुरू
जुर्म

देहरादून मॉल के बाहर क्लोज रेंज फायरिंग, गैंगस्टर अखिलेश सिंह का गुरु विक्रम शर्मा ढेर, झारखंड गैंग कनेक्शन पर बड़ी जांच शुरू

देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल इलाके में हुई टारगेटेड फायरिंग में अखिलेश का गुरु माने जाने वाले विक्रम शर्मा की मौत हो गई। जमशेदपुर से जुड़े इस अपराधी का नाम हत्या, रंगदारी और कई हाई प्रोफाइल वारदातों में सामने आता रहा है। हमलावरों ने नजदीक से गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए।

डेटा के नाम पर नागरिकों की प्राइवेसी से खेल नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप-मेटा को चेताया
टेक्नोलॉजी

डेटा के नाम पर नागरिकों की प्राइवेसी से खेल नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप-मेटा को चेताया

WhatsApp की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने Meta को सख्त चेतावनी दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि बिजनेस या डेटा शेयरिंग के नाम पर भारतीय नागरिकों की निजता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.

ज्योति बनी कातिल! 62 दिन में टूटा 9 साल का प्यार, गला घोंटकर पति की हत्या और फिर रचा सुसाइड का नाटक
राज्य

ज्योति बनी कातिल! 62 दिन में टूटा 9 साल का प्यार, गला घोंटकर पति की हत्या और फिर रचा सुसाइड का नाटक

बरेली में 9 साल के प्यार के बाद हुई शादी 62 दिन में कत्ल पर खत्म हो गई. पत्नी ने पति का गला घोंटकर हत्या की और सुसाइड का नाटक रचा.

Breaking: UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, CJI ने सरकार से पूछे तीखे सवाल
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देश-विदेश

Breaking: UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, CJI ने सरकार से पूछे तीखे सवाल

UGC के ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. CJI जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है. देशभर में इस फैसले को लेकर विरोध जारी है.