21 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा नियमितीकरण से जुड़े प्रस्तावों के साथ JTET में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के मुद्दे पर भी फैसला लिया जा सकता है.
झारखंड के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को खुला पत्र लिखकर अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने मंत्री को आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हुए इस्तीफा देने की सलाह दी. इस पत्र के बाद राज्य की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है.
रांची के नामकुम जमीन घोटाले में ACB ने जांच तेज कर दी है. झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पूर्व अंचलाधिकारी डॉ. श्वेता वर्मा समेत कई अधिकारियों की भूमिका की जांच शुरू हो गई है. मामला जमीन रिकॉर्ड में कथित हेरफेर और दोहरी जमाबंदी से जुड़ा है, जिसमें कई अहम खुलासे होने की संभावना है.
दुमका के महुआडंगाल इलाके में शिबू सोरेन के पूर्व आप्त सचिव विवेक रावत के भतीजे पंकज रावत के घर वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कई घंटों तक सघन तलाशी अभियान चलाया. हालांकि कार्रवाई के कारणों और बरामदगी को लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद नई बहस छिड़ गई है. क्या किसी अनशनकारी का उसकी इच्छा के खिलाफ इलाज कराया जा सकता है? जानिए मरीज की सहमति, कानून, मेडिकल एथिक्स और पूरे विवाद का विश्लेषण.
Sonam Wangchuk की गिरती सेहत पर Delhi High Court ने सरकार को बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने कहा है कि रोजाना मेडिकल मॉनिटरिंग हो और डॉक्टर की सलाह पर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार को नियमित स्वास्थ्य निगरानी के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक का जीवन अनमोल है और जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए. केंद्र सरकार ने अदालत को रोजाना मेडिकल जांच कराने का भरोसा दिया.
14वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम को लेकर रांची में विवाद गहरा गया है. अभ्यर्थियों ने अनियमितता और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए JPSC कार्यालय का घेराव किया और निष्पक्ष जांच, कट-ऑफ सार्वजनिक करने तथा पूरी चयन प्रक्रिया की समीक्षा की मांग उठाई.
चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है. साथ ही झारखंड हाईकोर्ट को छह महीने के भीतर उनकी सजा के खिलाफ लंबित अपीलों की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट के निर्देश पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव ने साहिबगंज में शहरी पेयजलापूर्ति योजना का निरीक्षण किया. जांच के दौरान लोगों ने गंदे पानी, कम प्रेशर और अनियमित जलापूर्ति की शिकायत की.
सिमडेगा के केरसई प्रखंड के बीपीओ अनिल खलखो को रिश्वत मामले में अदालत से राहत नहीं मिली. विजिलेंस की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. ACB ने उन्हें 8 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. मामले की जांच फिलहाल जारी है.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अपनी ही सरकार से नाराजगी खुलकर सामने आ गई है. सुरक्षा कर्मियों को लौटाने, दिल्ली में खरगे से मुलाकात और सरकारी कार्यक्रमों से दूरी के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या JMM-कांग्रेस गठबंधन में सब कुछ ठीक है?
