झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ED समन अवहेलना मामले में शीर्ष अदालत ने रांची की MP-MLA कोर्ट की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है और ED को नोटिस जारी किया है।. मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अपने तर्क पेश करेंगे.
Champai Soren के परिवार पर गहरा दुख टूट पड़ा है. उनके 21 वर्षीय पोते वीर सोरेन का Kullu Manali में अचानक निधन हो गया. वीर सोरेन, बाबूलाल सोरेन के बड़े बेटे थे और अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश गए हुए थे.
रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में CBI जांच के दौरान टेंडर, निर्माण कार्य और नियुक्तियों में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं. शुरुआती जांच में नियमों के उल्लंघन के प्रमाण सामने आने के बाद अब पुराने वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की फाइलों की गहन जांच की जा रही है.
झारखंड सरकार ने 2026-27 के लिए 1.58 लाख करोड़ का अबुआ दिशोम बजट पेश किया है. इस बजट में महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर बड़ा फोकस है. जानिए बजट की हर बड़ी घोषणा और पूरा विश्लेषण यहां.
झारखंड विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. यह उनका लगातार दूसरा बजट है. बजट पेश करने से पहले वे लोकभवन पहुंचे और राज्यपाल संतोष गंगवार को बजट की प्रति सौंपी.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर चर्चा में हैं—लेकिन इस बार विधानसभा के तीखे तेवरों को लेकर नहीं, बल्कि अपने बेहद सादे और देसी अंदाज़ को लेकर
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JPSC अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र सीमा तय करने की कटऑफ डेट को संशोधित कर दिया गया है.
झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानव-हाथी संघर्ष पर बड़ा फैसला लेने के संकेत दिए हैं. हाथियों के हमलों में मौत पर मुआवजा राशि बढ़ाने, 10 दिनों में भुगतान सुनिश्चित करने और नई SOP लागू करने की तैयारी चल रही है.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री Hemant Soren ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि राज्य के 25 वर्षों के बजट इतिहास में विपक्ष की ओर से एक भी संशोधन प्रस्ताव नहीं लाया गया.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि सरकार को पूरे राज्य में नए सिरे से विकास की ठोस योजना बनानी चाहिए, खासकर आदिवासी समुदाय के हितों को प्राथमिकता में रखना चाहिए.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सरना धर्म कोड का मुद्दा फिर गरमा गया. हेमलाल मुर्मू ने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि आदिवासी समाज की अलग धार्मिक पहचान की मांग लंबे समय से लंबित है.
बिहार अब नक्सलवाद की गिरफ्त से पूरी तरह मुक्त हो चुका है. केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah के नेतृत्व में देश को नक्सल मुक्त बनाने के अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है. 18 फरवरी 2026 को बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन साबित हुआ
