मडुआ का दर बाजार दर के अनुसार ही तय किया जाएगा. धान अधिप्राप्ति केंद्र की तरह ही मडुआ अधिप्राप्ति केंद्र भी खोला जा रहा है. विभाग ने पहले चरण में गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिला को इसके लिए चिन्हित किया है.
ओडिशा के राउरकेला में हुए 4,000 किलोग्राम विस्फोटक लूट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने महत्वपूर्ण प्रगति की है. जांच में यह सामने आया है कि लूटे गए विस्फोटक झारखंड के सारंडा जंगल में सक्रिय नक्सली नेटवर्क तक पहुंचाए गए थे.
झारखंड के साहिबगंज, चतरा और पलामू जिलों में खनन पट्टा आवंटन में गंभीर गड़बड़ियां उजागर हुई हैं. यहां डीसी ने अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक 4.74 हेक्टेयर भूमि पर पट्टा स्वीकृत कर दिया, जिसे ई-नीलामी के लिए जाना चाहिए था.
घटना झारखंड के देवघर जिले की है, जहां सोनरायठाड़ी प्रखंड अंतर्गत नकटी गांव में बुधवार रात मुंद्रिका देवी के निधन से भीतर तक आहत उनकी बहू उषा देवी को ब्रेन हेमरेज हुआ और आखिरकार उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया.
छात्रवृति के मामले में बीजेपी ओबीसी छात्रों को गुमराह कर रही है. केंद्र सरकार स्वयं राज्य को छात्रवृत्ति की अदायगी के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध नहीं करा रही है, फिर भी भाजपा नेता इस विषय पर संवेदना बटोरने की राजनीति कर रहे हैं.
राधाकृष्ण किशोर ने बाबूलाल मरांडी के सामने हाथ जोड़ दिये. कहा हमलोग हार गये. प्रार्थना है कि आप झारखंड का पैसा हमें दिलवाइये.
गुरुवार तड़के हजारीबाग में एक महत्वपूर्ण छापेमारी अभियान चलाया. करीब सुबह 5 बजे, एजेंसी की एक बड़ी टीम ने पेलावल इलाके में रहने वाले दंत चिकित्सक डॉ. जमील के आवास पर अचानक कार्रवाई की.
राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक बर्लिन में रहेंगे. इसे लेकर बुधवार को सदन में बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें पर्यटन वाला नेता कहा.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में हुए कथित शराब घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है. बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर किसी सरकारी अधिकारी को बलि का बकरा बनाकर खुद को बचाने की तैयारी में हैं.
झारखंड की राजधानी रांची और उपराजधानी दुमका में राजभवन बने हुए हैं. दोनों राजभवनों का आधिकारिक नाम ‘लोक भवन’ किया गया है, लेकिन अब झारखंड सरकार केंद्र के इस फैसले को बदलना चाहती है.
जुलाई महीने में सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि दिल्ली स्थित नये झारखंड भवन में अब माननीयों की सिफारिश पर कमरा नहीं मिलेगा. ऑफिशियल और पर्सनल काम से दिल्ली जाने वाले लोग जो मंत्री, सांसद या विधायकों की सिफारिश पर झारखंड भवन में कमरा लेकर ठहरते थे उन्हें अब वहां कमरा नहीं मिलेगा.
