JPSC 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी. याचिका में परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने और पूरी प्रक्रिया की CBI जांच की मांग की गई है. OMR शीट और मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं.
‘वंदे मातरम्’ के शुरुआती दो पद ही गाने के कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी ने 10 सूत्रीय निंदा प्रस्ताव पारित किया है. बीजेपी ने इसे राष्ट्रगीत के सम्मान और राष्ट्रीय भावना से जुड़ा मुद्दा बताते हुए देशभर में अभियान चलाने की बात कही है.
JSSC-CGL और CDPO नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने चार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और JPSC से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
झारखंड में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है. JMM की बड़ी बैठक में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन समेत मंत्री-विधायक शामिल हुए. चक्काजाम समेत आंदोलन की रणनीति पर मंथन हुआ.
मोदी कैबिनेट ने बुधवार को रेलवे और हाईवे से जुड़ी 13,041 करोड़ रुपये की पांच बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी. इनमें चार रेलवे प्रोजेक्ट और बिहार का मुजफ्फरपुर-सितामढ़ी-सोनबरसा फोर-लेन हाईवे शामिल है.
JSSC CGL परीक्षा और परिणाम रद्द किए जाने के विरोध में सफल व नियुक्त अभ्यर्थियों का प्रोजेक्ट भवन के बाहर धरना बुधवार को भी जारी है. बारिश के बीच टेंट लगाकर बैठे अभ्यर्थी बोले- न्याय मिलने तक नहीं हटेंगे.
वंदे मातरम् के दौरान सोनिया गांधी के एक इशारे पर सियासी विवाद खड़ा हो गया। BJP ने आरोप लगाया कि उन्होंने पूरा राष्ट्रगीत गाए जाने से रोकने का इशारा किया, जबकि कांग्रेस ने आरोप खारिज करते हुए कहा कि सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिए कुर्सी लाने को कह रही थीं।
हल्द्वानी में मंच शुद्धिकरण विवाद के विरोध में साहिबगंज कांग्रेस ने सत्याग्रह मार्च निकाला. कांग्रेस नेताओं ने इसे जातिगत भेदभाव बताते हुए भाजपा-आरएसएस पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की.
JPSC-JSSC विवाद को लेकर रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता खत्म हो गई है. छात्रों ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को सुना और उन पर चर्चा का भरोसा दिया है, लेकिन फिलहाल आंदोलन और अनशन जारी रहेगा.
14वीं JPSC PT का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. 19 अप्रैल 2026 को हुई PT परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने की मांग के साथ याचिका दाखिल की गई है. इसमें रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच समिति बनाने और OMR स्कैनिंग, कोडिंग व मूल्यांकन की प्रक्रिया का तकनीकी ऑडिट कराने की मांग की गई है.
JPSC-JSSC आंदोलन में सरकार से वार्ता के लिए छात्रों ने संशोधित प्रतिनिधिमंडल की सूची जारी कर दी है. नई सूची से पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार और दोनों पत्रकारों के नाम हटा दिए गए हैं. अब छात्र बिना वकील और पत्रकार के सरकार की कमेटी से बातचीत करेंगे.
