झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले बुधवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के कराए जा रहे सर्वे को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया. इस प्रेस वार्ता में भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा
केंद्रीय खुफिया विभाग के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर जानकारी दी कि रांची से आई एक विशेष टीम की मौजूदगी में रामदेव उरांव को रांची लाया गया है और उससे पूछताछ जारी है. इलाके में इस खबर के फैलते ही चर्चा का बाजार गर्म हो गया है.
