झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
झारखंड पुलिस ने सोशल मीडिया पर वर्दी, हथियार और सरकारी संसाधनों के साथ रील बनाने पर सख्त रोक लगा दी है. DGP कार्यालय के निर्देश के अनुसार अब निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर भी वर्दी में फनी, डांस या आत्मप्रचार वाले वीडियो पोस्ट करने पर विभागीय कार्रवाई होगी.
कोयल नदी पर बने रेलवे पुल के स्पैन संख्या–5 में दरार पाए जाने के बाद रेलवे प्रशासन ने एहतियातन बड़ा निर्णय लिया है. सुरक्षा कारणों से लोहरदगा रेलवे स्टेशन को मार्च 2026 तक बंद कर दिया गया है.
राजधानी रांची में एक के बाद एक सामने आ रही गंभीर आपराधिक घटनाओं ने कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है. हाल के दिनों में हुई वारदातों से यह सवाल उठने लगा है कि क्या अपराधियों में कानून और पुलिस-प्रशासन का डर खत्म हो चुका है.
राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 का आयोजन 9 से 12 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। झारखंड से 76 युवा प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे. महोत्सव के दौरान ‘विकसित भारत यूथ लीडर डायलॉग’ सहित कई सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति में टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासी समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेसा कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन और ग्रामसभा की संवैधानिक ताकत है.
पलामू जिले के हुसैनाबाद में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जो खुद को सात साल से IAS अधिकारी बताकर लोगों को डराता-धमकाता था. जमीन विवाद के मामले में थाने पहुंचने पर उसकी बातचीत से शक हुआ और जांच में उसकी पूरी सच्चाई सामने आ गई.
मनरेगा को भ्रष्टाचार और लूट का केंद्र बताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जी राम जी योजना गांव, गरीब और मजदूरों के लिए नया और पारदर्शी मॉडल है. उन्होंने कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने और भ्रष्ट व्यवस्था को बचाने का आरोप लगाया.
राजधानी रांची स्थित श्री राम जानकी तपोवन मंदिर में अनंत श्री अग्र मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य डॉ. राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज का पावन आगमन हुआ. उनके स्वागत में मंदिर परिसर जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा और श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर आदिवासियों के अधिकार कमजोर करने और पेसा कानून की मूल भावना से खिलवाड़ का आरोप लगाया है.
झारखंड की यूनिवर्सिटी में लंबे समय से खाली पदों के बाद प्रशासनिक स्थिरता लौटने की उम्मीद है. 15 जनवरी से कुलपति और प्रतिकुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है. इससे छात्रों और शिक्षकों के लिए स्थायी नेतृत्व और शैक्षणिक नियमितता सुनिश्चित होने की संभावना है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कथित अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आदिवासी नेत्री निशा भगत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. रांची के अरगोड़ा थाना में दर्जनों महिलाओं ने पहुंचकर उनके खिलाफ लिखित शिकायत दी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
