बीकानेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की छापेमारी में पंचायतीराज विभाग के जूनियर असिस्टेंट शुभकरण परिहार के घर से भारी मात्रा में नकदी, सोना और संपत्ति बरामद हुई है. तलाशी के दौरान करीब 75 लाख रुपये कैश, एक किलो से ज्यादा सोना और बड़ी मात्रा में चांदी मिली.
झारखंड सरकार के खजाने से ₹10,000 करोड़ गायब होने के आरोप पर सियासी बवाल तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और जेडीयू विधायक सरयू राय ने वित्तीय अनियमितता और जांच में जानबूझकर देरी का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी स्कूलों के लिए ऐतिहासिक आदेश जारी किया है. अब कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
UGC के नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एक बार फिर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को नियम बनाने की ताकत कहां से मिलती है. 1956 के कानून से लेकर NEP 2020 तक UGC की पूरी भूमिका पर नजर.
बोकारो के पीएम श्री स्कूल में प्रतिमा विसर्जन के दौरान अश्लील डांस का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने कड़ा कदम उठाया है. छह शिक्षकों व कर्मियों से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है.
रांची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. लीगल स्टडीज में पढ़ने वाले छात्रों ने डिग्री की वैधता और करियर पर संकट का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. छात्रों का आरोप है कि नियमों के उल्लंघन के बावजूद वर्षों तक कोर्स संचालित किया गया.
UGC के नए नियमों पर बढ़ते विवाद के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और कानून का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा.
UGC के नए नियमों को लेकर जनरल कैटेगरी और सवर्ण समाज में आक्रोश है. दिल्ली में सुरक्षा बढ़ी तो यूपी में सड़कों पर विरोध दिखा.
UGC के इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है. BJP सांसद निशिकांत दुबे ने कहा—पीएम मोदी के रहते सवर्ण छात्रों को कोई नुकसान नहीं होगा.
झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. छात्र प्रवेश पत्र खुद डाउनलोड नहीं कर सकेंगे. लिखित परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी और स्कूलों के जरिए एडमिट कार्ड वितरित किए जाएंगे.
धनबाद रिंग रोड भूमि घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने करीब 10 साल बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दर्जन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है.
पलामू जिले के हुसैनाबाद में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जो खुद को सात साल से IAS अधिकारी बताकर लोगों को डराता-धमकाता था. जमीन विवाद के मामले में थाने पहुंचने पर उसकी बातचीत से शक हुआ और जांच में उसकी पूरी सच्चाई सामने आ गई.
