झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति में टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासी समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेसा कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन और ग्रामसभा की संवैधानिक ताकत है.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर आदिवासियों के अधिकार कमजोर करने और पेसा कानून की मूल भावना से खिलवाड़ का आरोप लगाया है.
धनबाद सदर अस्पताल के औचक निरीक्षण में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने खुद ओपीडी में बैठकर मरीजों की जांच की. इलाज में लापरवाही पर सख्त चेतावनी दी और तीन वर्षों में धनबाद को नया मेडिकल कॉलेज देने का ऐलान किया.
ईशान किशन 750 दिनों के बाद टीम इंडिया में वापसी करेंगे, लेकिन टी20 विश्व कप 2026 खेलने के लिए उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में प्रदर्शन से खुद को साबित करना होगा.
पश्चिम बंगाल में घने कोहरे ने पीएम मोदी के दौरे को प्रभावित कर दिया। कम विजिबिलिटी की वजह से उनका हेलीकॉप्टर नदिया/ताहेरपुर में उतर नहीं पाया और वापस कोलकाता लौटना पड़ा. पीएम अब सड़क मार्ग से रैली स्थल जाने की तैयारी में हैं.
धनबाद के केंदुआडीह इलाके में जहरीली गैस रिसाव से परेशान लोगों के लिए आखिरकार राहत की उम्मीद दिखाई देने लगी है। गैस रिसाव की घटना के 15वें दिन बोरहोल ड्रिलिंग और नाइट्रोजन फिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
RBI ने HDFC बैंक और उसके समूह की कंपनियों को IndusInd बैंक में 9.5 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रखने की अनुमति दे दी है.
धनबाद के केंदुआडीह क्षेत्र में गैस रिसाव की गंभीर समस्या को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. शनिवार को झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रभावित इलाके का दौरा किया और हालात का प्रत्यक्ष आकलन किया.
कोयला कारोबारी मनोज अग्रवाल के धनसार और भेलाटांड स्थित आवास एवं कार्यालय पर एक साथ छापेमारी की गई. सुबह करीब 7:30 बजे ईडी की चार गाड़ियां केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ दोनों स्थानों पर पहुंचीं और पूरे परिसर को घेर लिया.
BJP ने राज्य सरकार, रांची नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. पार्टी के प्रवक्ता अजय साह ने दावा किया कि राजधानी में सरकारी प्रणाली का दुरुपयोग कर जमीन की संगठित लूट चल रही है.
नई सरकार आने के साथ ही प्रशासन का रवैया कड़ा हुआ और अवैध निर्माणों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हो गई. नालंदा से लेकर पटना तक सरकारी जमीन पर बने तमाम ढांचों को गिराए जाने से हड़कंप मचा हुआ है.
