विधायक जयराम महतो के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को लेकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने धनबाद SSP से कार्रवाई की जानकारी मांगी है. एसोसिएशन ने 24 घंटे में जवाब देने की मांग की है और 1 सितंबर की बैठक में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की रणनीति तय करने की बात कही है.
धनबाद RPF ने दून एक्सप्रेस से 120 जिंदा कछुए बरामद किए हैं. छह लावारिस थैलों में जूट के बोरों के अंदर कछुओं को छिपाकर ले जाया जा रहा था.
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित की गई है. इसका कार्यक्षेत्र पूरा झारखंड होगा.
जयराम महतो के खिलाफ बरवाअड्डा थाना विवाद को लेकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है. एसोसिएशन ने विधायक समेत अन्य आरोपियों की पांच दिनों के भीतर गिरफ्तारी की मांग की है.
धनबाद में प्रिंस खान से जुड़े आपराधिक नेटवर्क की जांच तेज हो गई है. NIA की टीम ने पुलिस अधिकारियों से जानकारी जुटाई है. कथित पाकिस्तान कनेक्शन और आतंकी संगठनों से संभावित संपर्क भी जांच के दायरे में हैं.
झारखंड में सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र 67 से घटाकर 65 साल कर दी गई है. कोरोना काल में बढ़ाई गई सेवानिवृत्ति उम्र को अब सरकार ने फिर बदल दिया है. वहीं राज्य के सभी 606 थानों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे. इस परियोजना पर करीब 90 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
झारखंड कैबिनेट ने MGM मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर और शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद के विस्तार के लिए कुल 888 करोड़ 91 लाख 87 हजार 200 रुपये मंजूर किए हैं. इस राशि से दोनों मेडिकल कॉलेजों में MBBS और PG सीटें बढ़ाने के साथ नए विषय शुरू किए जाएंगे.
जयराम महतो और बरवाअड्डा थाना प्रभारी के बीच कथित गाली-गलौज का ऑडियो वायरल होने के बाद धनबाद पुलिस महकमे में नाराजगी बढ़ गई है. पुलिसकर्मियों ने मामले की जांच और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है.
JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले में एल ख्यांग्ते समेत पांच आरोपियों की जमानत पर आज CID की विशेष अदालत में सुनवाई होगी.
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मानहानि मामले में सोमवार को रांची सिविल कोर्ट पहुंचे. MP-MLA विशेष अदालत में सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दे दी.
JPSC FRO और ACF परीक्षा रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार से 24 सितंबर तक जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में CBI या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई है.
