जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद नई बहस छिड़ गई है. क्या किसी अनशनकारी का उसकी इच्छा के खिलाफ इलाज कराया जा सकता है? जानिए मरीज की सहमति, कानून, मेडिकल एथिक्स और पूरे विवाद का विश्लेषण.
Sonam Wangchuk की गिरती सेहत पर Delhi High Court ने सरकार को बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने कहा है कि रोजाना मेडिकल मॉनिटरिंग हो और डॉक्टर की सलाह पर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार को नियमित स्वास्थ्य निगरानी के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक का जीवन अनमोल है और जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए. केंद्र सरकार ने अदालत को रोजाना मेडिकल जांच कराने का भरोसा दिया.
Rajpal Yadav को Cheque Bounce Case में Delhi High Court ने 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने 7 मामलों में 1.05 करोड़ रुपये प्रति केस हर्जाना भरने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान कथित तौर पर उनका बयान भी चर्चा में रहा.
रांची के हाई-प्रोफाइल अशोक नगर में देर रात चोरी की बड़ी वारदात के बाद फायरिंग से हड़कंप मच गया. बदमाश एक घर से करोड़ों के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए, जबकि दूसरे घर में चोरी की कोशिश के दौरान सुरक्षा कर्मी गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है.
WhatsApp Username Feature पर आज बड़ा फैसला हो सकता है. Meta को सरकार के नोटिस का जवाब देना है. इसके बाद तय होगा कि भारत में यह फीचर लॉन्च होगा, अतिरिक्त शर्तों के साथ आएगा या फिलहाल रोक दिया जाएगा.
रांची स्थित RSS कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच में NIA को बड़े सुराग मिले हैं. जांच एजेंसी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पाकिस्तान और दुबई से जुड़े कथित विदेशी हैंडलरों के संपर्क, ऑनलाइन ट्रेनिंग और सुनियोजित साजिश के संकेत सामने आए हैं.
पश्चिम बंगाल की तीन रिक्त राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 24 जुलाई 2026 को मतदान की घोषणा की है. ये सीटें टीएमसी सांसदों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं. राज्य की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
nstagram पर CSEAM से जुड़े विज्ञापनों को लेकर भारत सरकार ने Meta को नोटिस भेजा है, MeitY ने आपत्तिजनक कंटेंट तुरंत हटाने और 7 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है.
बिहार सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की Z श्रेणी की सुरक्षा फिर बहाल कर दी है. दोनों को बुलेटप्रूफ कार भी उपलब्ध कराई गई है. इससे पहले बंगला विवाद के दौरान उनकी सुरक्षा में कटौती की गई थी.
लोहरदगा के भंडरा प्रखंड स्थित हाटी गांव की ग्राम सभा ने पेसा कानून के तहत गांव की सीमा पर सूचना बोर्ड लगाने का सर्वसम्मत निर्णय लिया. ग्राम सभा ने इसे परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.
BAT-BMS App से किसी दूसरे के E-Rickshaw को बंद करना मजाक नहीं, बल्कि साइबर अपराध हो सकता है. विशेषज्ञों के मुताबिक IT Act के तहत ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है.
