बोकारो वेदांता स्टील प्लांट से जुड़े 2023 के मजदूर आंदोलन मामले में विधायक जयराम महतो धनबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वे न आंदोलन में शामिल थे और न ही घटनास्थल पर मौजूद थे.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म—जैसे ईसाई—को अपनाने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा समाप्त हो जाएगा. यह फैसला संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के आधार पर दिया गया है, जिससे आरक्षण और कानूनी अधिकारों पर बड़ा असर पड़ सकता है.
झारखंड में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति विवाद में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए चार अभ्यर्थियों को राहत दी है. अदालत ने निर्देश दिया है कि अंतिम फैसले तक उनके लिए सीटें सुरक्षित रखी जाएं, जिससे उनके अधिकार प्रभावित न हों.
25 साल पुराने बिजली चोरी से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत की खंडपीठ ने उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें बिजली विभाग को उद्योग समूह Usha Martin Limited को 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ 5 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया गया था.
पटना स्थित Bihar Vidhan Sabha को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. ई-मेल के जरिए मिली धमकी के बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड ने परिसर के चप्पे-चप्पे की सघन तलाशी शुरू कर दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए पीरियड्स लीव अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. सीजेआई Surya Kant ने कहा कि ऐसा कानून बना तो महिलाओं के रोजगार और करियर अवसरों पर असर पड़ सकता है.
गुरुवार को Latehar Civil Court को साइबर अपराधियों द्वारा बम से उड़ाने की धमकी दी गई. धमकी मिलते ही पुलिस और प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया. एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक जांच अभियान शुरू कर दिया.
बिहार के रोहतास में सरकारी भर्ती प्रक्रिया की अजीब लापरवाही सामने आई है. चपरासी भर्ती परीक्षा के लिए जारी एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी की तस्वीर की जगह कुत्ते की फोटो छप गई. 15 मार्च को परीक्षा से पहले कैंडिडेट अब सुधार के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है.
13 साल से कोमा में पड़े गाजियाबाद के युवक हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव इच्छामृत्यु की मंजूरी दे दी है. माता-पिता की याचिका पर कोर्ट ने एम्स को निर्देश दिया कि गरिमा के साथ उनका लाइफ-सस्टेनिंग ट्रीटमेंट हटाने की प्रक्रिया पूरी की जाए.
झारखंड में एक ही दिन तीन जगहों पर बम धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. XLRI – Xavier School of Management जमशेदपुर, Ranchi Civil Court और Jamtara Civil Court को ईमेल के जरिए उड़ाने की धमकी दी गई.
रांची सिविल कोर्ट को एक बार फिर ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है. पुलिस और बम निरोधक दस्ता ने परिसर की तलाशी ली, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला. फरवरी से अब तक रांची कोर्ट, डीसी ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस और झारखंड के कई कोर्ट को धमकी मिल चुकी है.
झारखंड के बोकारो सिविल कोर्ट और बिहार के बेगूसराय कोर्ट को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं. बोकारो में पुलिस ने कोर्ट परिसर खाली कराकर डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते से तलाशी अभियान शुरू किया, जबकि बेगूसराय में भी धमकी भरे ई-मेल
