#court threat 2026

डूरंड कप के मुकाबले में जमशेदपुर FC ने शानदार शुरुआत करते हुए 21वें मिनट में पहला गोल दाग दिया. टीम ने दिल्ली SC के खिलाफ 1-0 की बढ़त बना ली है.

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया. समापन समारोह में भारत को आधिकारिक तौर पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भी सौंपी गई.

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं. दसवें राउंड तक उन्होंने 20,059 वोट हासिल कर लिए हैं, जबकि भाजपा के नीरज सिन्हा दूसरे और राजद की रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों और देशभर के युवाओं से संवाद किया

सुप्रीम कोर्ट ने EPFO और IBC से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि दिवालिया प्रक्रिया (CIRP) शुरू होने से पहले यदि ब्याज और जुर्माने की राशि अंतिम रूप से तय नहीं हुई थी, तो कंपनी का नया मालिक उसका भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा.

CWG 2026 में भारत की महिला बॉक्सरों ने कमाल कर दिया. प्रीति पवार ने 54kg और जैस्मिन लैंबोरिया ने 57kg वर्ग में फाइनल जीतकर भारत को दो शानदार स्वर्ण पदक दिलाए.

JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है. एक छात्रा ने 300 में 299 अंक के बावजूद चयन नहीं होने का दावा किया, वहीं एक छात्र मां से 1000 रुपये लेकर धरने में पहुंचा.

पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. नए कानून में गंभीर मामलों में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि 4 अगस्त को मनाई जाएगी. नेमरा के लुकैयाटांड़ में मुख्य कार्यक्रम होगा, जहां 14 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा. वहीं 9-10 अगस्त को रांची में झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन होगा.

धनबाद व्यवहार न्यायालय में पेशी के बाद JLKM अध्यक्ष जयराम महतो ने सियालजोरी इलेक्ट्रो स्टील प्लांट धरना मामले में अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं थे. साथ ही JPSC अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन दोहराया.

हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए सशर्त जमानत दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर किस संवैधानिक आधार पर बने हुए हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं.