शनिवार देर रात प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी छापेमारी अभियान चलाया। जिलाधिकारी रामनिवास यादव और एसपी डॉ. बिमल कुमार की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई के दौरान जेल के पुरुष और महिला वार्डों की गहन तलाशी ली गई।
UPSC Prelims 2026 को लेकर रांची जिला प्रशासन ने 36 परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू कर दी है. परीक्षा 24 मई को दो पालियों में होगी और सुरक्षा के लिए पुलिस बल व दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है.
रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में महिला कैदी के साथ कथित यौन शोषण मामले ने राज्यभर में हलचल मचा दी है. झारखंड हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.
झारखंड हाईकोर्ट ने महिला उत्पीड़न और मारपीट से जुड़े एक पुराने मामले में सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा समेत पांच आरोपियों को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने केस खत्म करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी और साफ कहा कि मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को लेकर बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है. अदालत ने डॉग लवर्स, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और विभिन्न एनजीओ की उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें नवंबर 2025 के आदेश में बदलाव की मांग की गई थी.
हैदराबाद एयरपोर्ट को एम्स्टर्डम से आने वाली फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली. विमान सुरक्षित उतरा, लेकिन 3 दिन में तीसरी धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं.
मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला विवाद में हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने ASI की वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट और ऐतिहासिक साक्ष्यों को अहम आधार माना है. अदालत ने परिसर को हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा स्थल बताते हुए पूर्व में लागू कुछ प्रतिबंधों को हटाने का फैसला सुनाया है.
झारखंड के चर्चित टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आरोपी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय कुमार ने पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई. ईडी इस मामले में पहले ही कई इंजीनियरों, ठेकेदारों और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है.
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 2018 से 2025 के बीच हुई 427 हिरासत मौतों पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि हिरासत में मौत या दुष्कर्म जैसे मामलों की जांच केवल न्यायिक दंडाधिकारी ही कर सकते हैं. 262 मामलों में न्यायिक जांच नहीं होने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है.
झारखंड हाईकोर्ट ने PESA नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने अगली सुनवाई से पहले विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
झारखंड के चर्चित टेंडर कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री Alamgir Alam और उनके PA Sanjeev Lal को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. जानिए 32 करोड़ कैश बरामदगी, ED की जांच, गिरफ्तारी और पूरे घोटाले की टाइमलाइन.
सुखदेवनगर क्षेत्र में कथित अतिक्रमण हटाने को लेकर चल रहा विवाद अब कानूनी रूप से और गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता महादेव उरांव के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए अवमानना नोटिस जारी किया है.
