सुप्रीम कोर्ट ने JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में CBI या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई है.
JPSC 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी. याचिका में परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने और पूरी प्रक्रिया की CBI जांच की मांग की गई है. OMR शीट और मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं.
‘वंदे मातरम्’ के शुरुआती दो पद ही गाने के कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी ने 10 सूत्रीय निंदा प्रस्ताव पारित किया है. बीजेपी ने इसे राष्ट्रगीत के सम्मान और राष्ट्रीय भावना से जुड़ा मुद्दा बताते हुए देशभर में अभियान चलाने की बात कही है.
प्रीमियम ट्रेनों वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी और दूरंतो में भोजन नहीं लेने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. IRCTC के मुताबिक करीब 25 से 30 फीसदी यात्री अब Meal Opt-Out का विकल्प चुन रहे हैं.
रांची में मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. ई-मेल के जरिए मिली धमकी के बाद BDDS टीम ने सचिवालय और CMO परिसर में करीब चार घंटे तक जांच की, हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.
14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा की CBI जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में OMR शीट में कथित गड़बड़ी और सिस्टमेटिक करप्शन का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. मामले पर 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
झारखंड में JSSC-CGL, CDPO और JPSC 11वीं-13वीं परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. जानिए छात्र आंदोलन, सरकार की रणनीति और कोर्ट के स्टे के पीछे की पूरी कहानी.
JSSC-CGL और CDPO नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने चार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और JPSC से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
झारखंड विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. BDDS टीम ने विधानसभा परिसर की गहन तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ईमेल के स्रोत की जांच शुरू कर दी गई है.
JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर JCB से अनधिकृत ढांचे, बैरिकेड, ट्रैफिक बोलार्ड और बाहरी सुरक्षा घेरा हटाया गया. इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर हुई कार्रवाई के तीन दिन बाद भारत के इस कदम से दोनों देशों के बीच तनाव फिर चर्चा में है.
अरुणाचल प्रदेश में चीन के 60 किलोमीटर अंदर घुसने का दावा सोशल मीडिया पर वायरल है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे खारिज करते हुए कहा कि सीमा पर समस्या जरूर है, लेकिन चीनी सेना के 60 किलोमीटर अंदर आने या किसी भारतीय गांव पर कब्जे की बात गलत है.
