साल 2026 की शुरुआत में एक प्रमुख स्टील कंपनी के शेयर ने निवेशकों का ध्यान खींचा है. लगातार दो कारोबारी दिनों में करीब 10% की तेजी के साथ यह शेयर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया, जो पिछले आठ वर्षों की सबसे मजबूत शुरुआत मानी जा रही है.
रामगढ़ जिले के चाहा क्षेत्र में स्थित दयाल स्टील फैक्ट्री में हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए अंतरजिला गिरोह के सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से नकदी, हथियार और कॉपर वायर बरामद हुए हैं.
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान में हालिया अशांति विदेशी साजिश का नतीजा है. उनके बयान से मध्य-पूर्व की राजनीति में नया तनाव उभर आया है.
बीएमसी चुनाव में महायुति की जीत के बावजूद सत्ता का संतुलन अभी डगमगाता नजर आ रहा है. आठ पार्षदों का आंकड़ा मुंबई की राजनीति में निर्णायक बन गया है. पार्षदों को होटल में रखने की रणनीति, विपक्ष की हलचल और AIMIM की भूमिका ने बीएमसी की सियासत को फिर से गर्म कर दिया है.
पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के दो मामलों के बाद झारखंड सरकार अलर्ट मोड में आ गई है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सभी जिलों में सख्त निगरानी, त्वरित रिपोर्टिंग और जन-जागरूकता के निर्देश दिए हैं. जानिए निपाह वायरस के लक्षण, खतरा और बचाव के उपाय.
राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके में स्थित एक हॉस्टल में नीट (NEET) की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. छात्रा रविवार देर शाम अपने कमरे में बेहोशी की हालत में पाई गई थी.
महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को झूठे मामलों में फंसाने की कथित साजिश सामने आई है. SIT जांच, स्टिंग वीडियो, गवाहों पर दबाव और गायब लॉगबुक ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है.
भुवनेश्वर से राउरकेला जा रही 9-सीटर फ्लाइट में उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी सामने आई, जिसके बाद पायलट ने Mayday Call दिया. समय रहते लिए गए फैसले से विमान को खुले मैदान में सुरक्षित उतार लिया गया.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र की तिथि 18 फरवरी से 19 मार्च तक तय की. बैठक में सड़क, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, पुलिस सुधार और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन जैसे कई अहम फैसले लिए गए.
राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 2026 को लेकर आरक्षण अधिसूचना जारी कर दी है. झारखंड गजट में प्रकाशित आदेश के अनुसार राज्य के कुल 53 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में मेयर व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण तय किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बड़ी कंपनियों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि जो भारी मशीनरी और वाहन सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चलते, उन्हें मोटर व्हीकल नहीं माना जाएगा और उन पर रोड टैक्स नहीं लगाया जा सकता.
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक लैंड फॉर जॉब केस अब सिर्फ कानूनी मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह RJD की सत्ता संरचना और उत्तराधिकार राजनीति की बड़ी परीक्षा बन चुका है. कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद साफ हो गया है कि ट्रायल लंबा चलेगा. फैसला जो भी आए, उसका असर सीधा पार्टी के नेतृत्व पर पड़ेगा.
