बोकारो के सेक्टर-1 में राम मंदिर के पास ऑटो चालक गोलू कुमार का अपहरण कर लिया गया. पांच बदमाशों ने उसे बोलेरो में जबरन बैठाकर अगवा किया, जिसकी पूरी घटना CCTV में कैद हो गई. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है.
केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए ₹412.68 करोड़ का टाइड ग्रांट जारी किया है. फंड का उपयोग स्वच्छता और पेयजल सेवाओं में किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता सुधरेगी.
झारखंड के चतरा में झोलाछाप डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन देने से 40 वर्षीय युवक की मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी क्लीनिक छोड़कर फरार हो गया, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
पलामू जिले में मेदिनीनगर के रिहायशी मकान में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से झुलसे. जांच में खुलासा हुआ कि मकान में अवैध गैस भंडारण और कालाबाजारी की जा रही थी. एजेंसी मालिक अजय कुमार साहू के खिलाफ FIR दर्ज की गई और 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया.
रांची के खरसीदाग इलाके में चलती यात्री बस में अचानक आग लग गई. इंजन से धुआं निकलते ही चालक ने बस रोककर सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया. कुछ ही देर में बस पूरी तरह जलकर राख हो गई. घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.
भारत सरकार ने ‘प्रहार’ नाम से पहली राष्ट्रीय एंटी टेरर पॉलिसी जारी की है, जिसमें बदलते आतंकवादी खतरों—ड्रोन, डार्क वेब, क्रिप्टो फंडिंग और स्लीपर सेल—से निपटने के लिए व्यापक रणनीति बनाई गई है.
भारत ने पूर्वोत्तर में अपनी सैन्य तैयारियों को नई मजबूती देते हुए असम में एक अहम कदम उठाया है. Narendra Modi ने असम के डिब्रूगढ़ में तैयार की गई इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) को राष्ट्र को समर्पित किया.
चीन और बांग्लादेश के बीच ड्रोन निर्माण को लेकर उभरता रक्षा सहयोग भारत के लिए केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि गहरी सामरिक चिंता का विषय बन गया है. यह पहल सिलीगुड़ी कॉरिडोर और पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा संरचना को सीधे प्रभावित कर सकती है.
झारखंड–ओडिशा सीमा पर नौ दिनों से आतंक मचाने वाला दंतैल हाथी आखिरकार पकड़ा गया. इस हाथी ने अब तक 20 लोगों की जान ले ली थी और सीमावर्ती गांवों में दहशत फैला रखी थी. तीन राज्यों की संयुक्त टीम, विशेषज्ञों और अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से ऑपरेशन सफल हुआ.
झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति में टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासी समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेसा कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन और ग्रामसभा की संवैधानिक ताकत है.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर आदिवासियों के अधिकार कमजोर करने और पेसा कानून की मूल भावना से खिलवाड़ का आरोप लगाया है.
