किताब के मुताबिक 2002 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले BJP नेतृत्व चाहता था कि वाजपेयी राष्ट्रपति पद स्वीकार कर लें और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी लालकृष्ण आडवाणी को सौंप दें. टंडन के मुताबिक, यह सुझाव पार्टी स्तर पर गंभीरता से उठाया गया था, लेकिन वाजपेयी ने इसे तुरंत ठुकरा दिया.
यह पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार किसी वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में आए हों. इससे पहले भी उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों से जुड़े कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जिनपर राजनीतिक विवाद हुआ है. इस घटना ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे नेताओं को मंच पर किस तरह का आचरण रखना चाहिए.
पार्टी नेतृत्व का मानना है कि सरावगी के लंबे संगठनात्मक अनुभव का लाभ बिहार भाजपा को मिलेगा. छात्र राजनीति से लेकर विधायक और मंत्री पद तक का उनका सफर उन्हें एक अनुभवी और जमीनी नेता के रूप में स्थापित करता है. बिहार बीजेपी में इस बदलाव के साथ संगठन में नई ऊर्जा और नई दिशा की उम्मीद जताई जा रही है.
भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें पार्टी का नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. पार्टी ने यह दायित्व जेपी नड्डा के स्थान पर उन्हें सौंपने की घोषणा की है.
बिहार के नवादा जिले में मॉब लिंचिंग की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. कपड़े बेचकर लौट रहे एक 40 वर्षीय युवक को भीड़ ने बेरहमी से पीटा, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इलाके में भारी आक्रोश व्याप्त है.
पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में जिनपर कार्रवाई हुई है उनमें भोजपुर, बगहा, बेगूसराय और पूर्वी चंपारण के जिलाध्यक्ष शामिल हैं.
झारखंड में लंबे समय से डीलिस्टिंग की मांग को लेकर विवाद गहराता रहा है. इसी को लेकर आज केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की के नेतृत्व में शुक्रवार को लोकभवन के समक्ष धर्मांतरित आदिवासियों द्वारा आरक्षण समेत अन्य सरकारी योजनाओं में मिल रहे ‘दोहरे लाभ’ के खिलाफ ज़ोरदार प्रदर्शन किया गया.
राधाकृष्ण किशोर ने बाबूलाल मरांडी के सामने हाथ जोड़ दिये. कहा हमलोग हार गये. प्रार्थना है कि आप झारखंड का पैसा हमें दिलवाइये.
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में लगातार दूसरे दिन S.I.R समेत चुनाव सुधारों पर चर्चा के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया. शाह ने कहा, "मैं बहुत साफतौर कहता हूं कि इस सदन में SIR पर चर्चा नहीं हो सकती.
झारखंड की राजधानी रांची और उपराजधानी दुमका में राजभवन बने हुए हैं. दोनों राजभवनों का आधिकारिक नाम ‘लोक भवन’ किया गया है, लेकिन अब झारखंड सरकार केंद्र के इस फैसले को बदलना चाहती है.
जुलाई महीने में सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि दिल्ली स्थित नये झारखंड भवन में अब माननीयों की सिफारिश पर कमरा नहीं मिलेगा. ऑफिशियल और पर्सनल काम से दिल्ली जाने वाले लोग जो मंत्री, सांसद या विधायकों की सिफारिश पर झारखंड भवन में कमरा लेकर ठहरते थे उन्हें अब वहां कमरा नहीं मिलेगा.
