घटना गुरुवार को देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लालगढ़ मोहल्ले में हुई. एक पुराने काली मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद बढ़ गया.
वीडियो में प्रिंस खान न केवल अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करता नजर आ रहा है, बल्कि वासेपुर के पुराने डॉन फहीम खान के परिवार को खत्म करने की खुली धमकी भी देता दिख रहा है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर स्पष्ट किया कि यह जांच अभियान यहीं समाप्त नहीं होगा. उन्होंने कहा कि राज्य के भीतर और राज्य से बाहर बच्चों से जुड़े ऐसे मामलों की गहराई से जांच की जाएगी.
बीते कई दिनों से दोनों बच्चों की तलाश में रांची पुलिस दिन-रात जुटी हुई थी. आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और दोनों नाबालिगों को रामगढ़ जिले के चितरपुर इलाके से सकुशल बरामद कर लिया गया.
रांची के धुर्वा इलाके से 2 जनवरी को लापता हुए मासूम भाई-बहन अंश और अंशिका का अब तक कोई सुराग नहीं मिलने से शहर में चिंता और आक्रोश दोनों बढ़ते जा रहे हैं.
झारखंड बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव ने इस बार कई राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रदेश अध्यक्ष के एकमात्र पद और राष्ट्रीय परिषद के 21 सदस्यों के लिए 21 ही नामांकन—यह तस्वीर सामान्य नहीं मानी जा रही.
आरा जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मानव तस्करी के चंगुल से 100 बच्चों को सुरक्षित मुक्त कराया है. इस मामले में दो संदिग्ध तस्करों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
झारखंड बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव तय हो गया है. कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. आदित्य प्रसाद साहु का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय है. सिंगल नामांकन के जरिए बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी राज्य में ओबीसी वोट बैंक को साधने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है. औपचारिक घोषणा 14 जनवरी को होगी.
पेसा नियमावली को लेकर दायर अवमानना याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. इस दौरान राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग की ओर से अदालत को बताया गया कि झारखंड में पेसा नियमावली को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है.
धनबाद से पचम्बा की ओर आ रही स्कॉर्पियो ने बिशनपुर से लेकर पचम्बा बाजार तक दो अलग-अलग स्थानों पर लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में दो मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
खूंटी से पूर्व सांसद, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पद्मभूषण से सम्मानित कड़िया मुंडा को अज्ञात व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी बनकर रंगदारी मांगने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है.
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जी राम जी अधिनियम 2025 मांग आधारित नहीं, बल्कि गांवों की आवश्यकता आधारित योजनाओं पर केंद्रित है. यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, पारदर्शिता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत करेगा.
