JSSC CGL परीक्षा में सफल ST अभ्यर्थियों ने रांची में प्रेस वार्ता कर कथित गड़बड़ी और पैसे देकर चयन के आरोपों को खारिज किया. अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद सफलता हासिल की है.
झारखंड हाईकोर्ट को तीन नए न्यायाधीश मिले हैं. जस्टिस मनोज प्रसाद, जस्टिस अखिल कुमार और जस्टिस राम शर्मा को हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. शपथ ग्रहण के बाद तीनों न्यायाधीश औपचारिक रूप से न्यायिक कार्य शुरू करेंगे. उनकी नियुक्ति से लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है.
झारखंड सरकार ने 1999 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय चौबे को निलंबन से मुक्त कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया. अब उनकी नई पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है.
JSSC-CGL मामले में अभय तिवारी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत जारी रखने का आदेश दिया. CID ने सुनवाई के दौरान उन्हें कथित मास्टरमाइंड बताते हुए अभ्यर्थियों से कथित तौर पर लाखों रुपये लेने और नौकरी दिलाने की अवैध सेटिंग में भूमिका का आरोप लगाया.
झारखंड हाईकोर्ट ने हलाला के बाद दोबारा निकाह से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि पूर्व पति का दोबारा निकाह से इनकार करना अपने-आप में अपराध नहीं है और किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.
JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में जेल में बंद अभय तिवारी की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई. अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
JSSC CGL परीक्षा-2023 से नियुक्त 99 अधिकारियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने उन्हें हटाने से संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
बरवाअड्डा थाना विवाद में JLKM ने बड़ा एक्शन लेते हुए पार्टी कार्यकर्ता दिलीप चौधरी को अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित कर दिया है. पार्टी का आरोप है कि उन्होंने जिला इकाई को जानकारी दिए बिना विधायक जयराम महतो को थाने बुलाया और सोशल मीडिया पर पुलिस मारपीट की अफवाह फैलाई.
एलबी सिंह से जुड़े निवेश मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके परिजनों से पूछताछ की. तीसरे समन पर पत्नी आरती सिंह, भाई विश्व विजय सिंह और साला रंजीत कुमार सिंह ईडी के सामने पेश हुए. वहीं, फ्रीज किए गए म्यूचुअल फंड को रिलीज कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार को 10 सितंबर तक बताने का निर्देश दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी होगी. वहीं, सुनवाई के दौरान ACF और RFO परीक्षा प्रक्रिया रद्द होने की जानकारी भी दी गई.
OBC क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतरिम राहत देने और 11 मार्च के पुराने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को 17 सितंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
MMDR Act को लेकर झारखंड सरकार और केंद्र के बीच जारी गतिरोध अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला है. राज्य सरकार ने इस मामले में शीर्ष अदालत का रुख करने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले महाधिवक्ता ने मामले के कानूनी पहलुओं पर अपनी राय सरकार को सौंप दी है.
