झारखंड में स्वाइन फ्लू के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है. राज्य में अब तक 41 संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिनमें 38 रांची और 3 जमशेदपुर से हैं. रांची के संक्रमित मरीजों में 20 बच्चे शामिल हैं. बढ़ते मामलों के बीच RIMS में सतर्कता बढ़ाई गई है
झारखंड में अगस्त तक 41% लक्ष्य के मुकाबले 34.05% राजस्व संग्रह पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर नाराज हुए. दिसंबर में प्रदर्शन की समीक्षा के बाद लापरवाह अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी.
रांची में H1N1 संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. मंगलवार को चार सैंपल की जांच में तीन मरीज पॉजिटिव मिले. इनमें दो छोटे बच्चे शामिल हैं, जिनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.
झारखंड में खनिज राजस्व और MMDR संशोधन विधेयक को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के पत्र के जवाब में राज्य की खनन नीति, रॉयल्टी में कमी, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, अवैध खनन और केंद्रीय अनुदानों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं.
झारखंड के 20 बच्चे जन्मजात हृदय रोग के मुफ्त इलाज के लिए कोच्चि रवाना हुए हैं. सरकार ऑपरेशन, जांच, दवा, रहने-खाने और यात्रा का खर्च उठाएगी.
रामगढ़ के नेमरा में देवेंद्र महतो के नेतृत्व वाली भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का संथाली समाज के ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन गांव की सीमा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रदर्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मानहानि मामले में सोमवार को रांची सिविल कोर्ट पहुंचे. MP-MLA विशेष अदालत में सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दे दी.
रांची में मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. ई-मेल के जरिए मिली धमकी के बाद BDDS टीम ने सचिवालय और CMO परिसर में करीब चार घंटे तक जांच की, हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.
JPSC-JSSC छात्र आंदोलन के बीच सरकार ने वार्ता से पहले दो स्तर पर मंथन शुरू कर दिया है. CM हाउस में बैठक के बाद शाम 4:30 बजे प्रोजेक्ट भवन में फिर मंत्रियों की बैठक होगी. सवाल है कि सरकार छात्रों की CBI जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग पर क्या रास्ता निकालती है.
JPSC-JSSC छात्र आंदोलन को लेकर कांग्रेस के चार मंत्रियों ने बीजेपी के आरोपों पर जवाब दिया. राधाकृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडेय सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की ने आंदोलन और सरकार की कार्रवाई पर बात रखी.
JPSC-JSSC भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर झारखंड विधानसभा में सरकार ने अपना पक्ष रखा. मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दावा किया कि आंदोलनकारी छात्रों की करीब 98 फीसदी मांगों पर सरकार सहमत है.
JPSC-JSSC छात्र आंदोलन के बीच सरकार ने NSUI और JCM प्रतिनिधियों से बातचीत कर छात्रों की मांगों और सुझावों को सुना. बैठक में 14वीं JPSC और 2023-25 बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, निष्पक्ष जांच, परीक्षा कैलेंडर और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग प्रमुख रही.
