झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैले कोयला तस्करी नेटवर्क का प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में करीब 650 करोड़ रुपये की अवैध कमाई सामने आई है, जो “गुंडा टैक्स” और जबरन वसूली के जरिए जुटाई गई.
हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर पर छात्राओं से छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है. दो छात्राओं ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद बाल कल्याण समिति (CWC) ने जांच शुरू की.
झारखंड के बोकारो से लापता 18 वर्षीय युवती के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने बरामद नरकंकाल की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उसका DNA परीक्षण कोलकाता स्थित CFSL में कराने का आदेश दिया है.
जमशेदपुर के बहरागोड़ा क्षेत्र में स्वर्णरेखा नदी किनारे संदिग्ध सिलेंडरनुमा बम मिलने से सनसनी फैल गई है. बुधवार रात ग्रामीणों ने इस वस्तु को देखा और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी है और बम निरोधक दस्ता को बुलाया गया है.
झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कुल 53 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।
झारखंड में JSSC उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है. BJP का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मिला और CBI जांच की मांग की. पार्टी ने JSSC और JPSC पर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं.
दिल्ली की चर्चित Delhi Excise Policy Case में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां Arvind Kejriwal ने Delhi High Court में सुनवाई के दौरान जज के रिक्यूजल की मांग उठाई. उन्होंने जस्टिस Swarnakanta Sharma पर निष्पक्ष सुनवाई को लेकर आशंका जताई और इस संबंध में कई तर्क पेश किए.
पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम कटने का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है. Supreme Court of India ने उन लाखों लोगों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है, जिनके नाम स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए गए थे.
झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले ने राज्य भर में सनसनी फैला दी है. इस मामले में गिरफ्तार किए गए 159 आरोपियों को सोमवार को रांची सिविल कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस की सख्त कार्रवाई और बड़े स्तर पर की गई छापेमारी के बाद इस पूरे रैकेट का खुलासा हुआ है.
रांची में ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR और उसकी CBI जांच को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं आया और अगली तारीख एक सप्ताह बाद तय की गई है.
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से मुलाकात कर रांची वन मंडल के तत्कालीन डीएफओ राजीव लोचन बख्शी (IFS) के कार्यकाल में हुए कथित वित्तीय अनियमितताओं, प्रशासनिक कदाचार और राजकोष की लूट के आरोपों की उच्चस्तरीय जांच एवं फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने आज ‘लैंड फॉर जॉब’ केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका दिया. जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने लालू यादव तथा उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर और संबंधित कार्यवाही रद्द करने की याचिका खारिज कर दी.
