झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष शबनम परवीन ने साहिबगंज में खाद्य सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर लंबित शिकायतों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने EPFO और IBC से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि दिवालिया प्रक्रिया (CIRP) शुरू होने से पहले यदि ब्याज और जुर्माने की राशि अंतिम रूप से तय नहीं हुई थी, तो कंपनी का नया मालिक उसका भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा.
जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध हमीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद जांच साहिबगंज तक पहुंची है. बरहड़वा की कॉलेज छात्रा से सोशल मीडिया संपर्क को लेकर पूछताछ हो रही है.
धनबाद व्यवहार न्यायालय में पेशी के बाद JLKM अध्यक्ष जयराम महतो ने सियालजोरी इलेक्ट्रो स्टील प्लांट धरना मामले में अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं थे. साथ ही JPSC अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन दोहराया.
हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए सशर्त जमानत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर किस संवैधानिक आधार पर बने हुए हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं.
NEET पेपर लीक और देशभर में चल रहे छात्र आंदोलनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. सरकार पेपर लीक मामलों के त्वरित निस्तारण और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेगी.
रामगढ़ जिला व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने पूरे कोर्ट परिसर में डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते के साथ सघन तलाशी अभियान चलाया. प्रारंभिक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, जबकि पुलिस धमकी के स्रोत की जांच में जुटी है.
जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत की "वीडियो देखने में दिलचस्पी नहीं" वाली टिप्पणी चर्चा का केंद्र बन गई.
रांची के बुढ़मू अंचल अधिकारी पर रिश्वत मांगने के आरोप में दो रैयतों ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया है. ACB पहले ही CO समेत तीन आरोपियों से पूछताछ कर चुकी है. जांच के दौरान 200 एकड़ से अधिक जमीन के रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी और अन्य अनियमितताओं की भी पड़ताल की जा रही है.
जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद नई बहस छिड़ गई है. क्या किसी अनशनकारी का उसकी इच्छा के खिलाफ इलाज कराया जा सकता है? जानिए मरीज की सहमति, कानून, मेडिकल एथिक्स और पूरे विवाद का विश्लेषण.
Sonam Wangchuk की गिरती सेहत पर Delhi High Court ने सरकार को बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने कहा है कि रोजाना मेडिकल मॉनिटरिंग हो और डॉक्टर की सलाह पर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए.
