JPSC के पुनर्गठन को लेकर झारखंड सरकार ने तैयारी तेज कर दी है. कार्मिक विभाग का प्रस्ताव कैबिनेट के पास पहुंच गया है. इसमें अध्यक्ष समेत तीन सदस्यों की नियुक्ति और आयोग को दोबारा सक्रिय करने की प्रक्रिया पर चर्चा हो सकती है.
झारखंड में NFSA के तहत राशन लेने वाले 6.30 लाख अपात्र लाभुकों की पहचान हुई है. इनमें से 1.63 लाख नाम राशन कार्ड से हटाए जा चुके हैं, जबकि बाकी मामलों में कार्रवाई जारी है. राज्य ने 25 अगस्त और केंद्र ने 31 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा तय की है.
JSSC-JPSC की 22 परीक्षाएं रद्द होने के बाद नियुक्त अभ्यर्थियों की नौकरी पर बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हो गया है. क्या परीक्षा या विज्ञापन रद्द होने से सरकारी नौकरी भी अपने आप खत्म हो जाती है, या नियुक्त कर्मचारियों को हटाने के लिए सर्विस रूल के तहत अलग प्रक्रिया जरूरी है?
भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के बाद बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सीएम सम्राट चौधरी ने परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है.
रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है. छात्रों ने JPSC परीक्षा रद्द करने और JSSC-CGL की निष्पक्ष जांच की मांग की है. अलग मंच की अनुमति मिलने के बाद आंदोलन के लंबा चलने के संकेत हैं.
पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. नए कानून में गंभीर मामलों में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
सीतामढ़ी में SC-ST अनुदान की राशि जारी करने के बदले 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगा. मंत्री के सामने शिकायत और फोन पर बातचीत के बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर को सस्पेंड कर जांच के आदेश दिए गए.
झारखंड के दुमका जिले में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अपात्र लाभुकों को लाभ मिलने का मामला सामने आया है. प्रशासन द्वारा कराए गए भौतिक सत्यापन में रेलवे कर्मचारी, सरकारी शिक्षकों के परिवार, एएनएम और अन्य सरकारी व्यवस्था से जुड़े लोगों के परिवारों के नाम सामने आए हैं.
NEET-UG परीक्षा विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर से सियासी हलचल तेज हो गई है. छात्रों के लगातार विरोध और बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने युवाओं के हित और नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए पद छोड़ने का फैसला लिया.
JPSC सदस्य डॉ. जमाल अहमद और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बीच विवाद खुली चुनौती में बदल गया है. मरांडी ने ACB जांच और पदमुक्ति की मांग की है, जबकि जमाल अहमद ने पांच दिनों में अपनी पूरी संपत्ति सार्वजनिक करने का ऐलान किया है.
झारखंड सरकार ने वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब किसी भी सरकारी योजना के लिए एकमुश्त आवंटन नहीं किया जाएगा, बल्कि कार्य की प्रगति के अनुसार किस्तों में राशि जारी होगी. सरकार का मानना है कि इससे सरकारी खजाने पर दबाव कम होगा और योजनाओं के खर्च पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी.
रांची के बूटी मोड़–बरियातू रोड स्थित आदर्श नगर में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया. कार्रवाई के दौरान कई मकान और दुकानें हटाई गईं. प्रभावित लोगों ने पर्याप्त समय नहीं मिलने की बात कही, जबकि प्रशासन ने इसे सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की नियमित कार्रवाई बताया.
