रिम्स (RIMS) की सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट बनाकर बेचने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्डर शुभम साबू को गिरफ्तार किया है
झारखंड सरकार की नई योजना सेवा नियमावली में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है. अवर योजना पदाधिकारी का पद समाप्त कर सीधे सहायक योजना पदाधिकारी के पद पर भर्ती की व्यवस्था की जाएगी.
झारखंड के छात्र सार्थक सिद्धांत ने CBSE OSM सिस्टम की खामियों के बाद एक बड़ा खुलासा करते हुए सरकारी टेंडर पोर्टल से करीब 1.66 करोड़ रिकॉर्ड्स का ओपन डेटाबेस तैयार किया है। इनमें से लाखों रिकॉर्ड्स सार्वजनिक किए गए हैं। उनका दावा है कि इससे सरकारी खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
मोहर्रम पर्व के अवसर पर 27 जून 2026 को रांची जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में अवकाश रहेगा. ताजिया और अखाड़ा जुलूस के कारण कई मार्गों पर यातायात प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है.
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने लगातार हो रही पेपर लीक घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की जरूरत है.
रांची में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 262 नवनियुक्त स्वास्थ्यकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों को देश के प्रतिष्ठित अस्पतालों का मेडिकल टूर कराने की योजना का जिक्र किया.
साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र के जयराम डांगा गांव में पैतृक जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 70 वर्षीय बुजुर्ग रुदल यादव की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।
झारखंड सरकार ने राज्य के 765 हाईस्कूल और मिडिल स्कूलों को +2 विद्यालय में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा स्वीकृत इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना है.
झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों के पर्सनल लेजर (पीएल) खातों में 18,902 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वर्षों से निष्क्रिय पड़ी है। इस पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नाराजगी जताते हुए सभी विभागों को राशि राजकोष में वापस जमा कराने का निर्देश दिया है
पूर्वी सिंहभूम में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत बड़ी कार्रवाई की तैयारी है. सत्यापन में 4,068 लाभुक पूरी तरह अयोग्य पाए गए हैं, जिनसे योजना की राशि वापस ली जाएगी. अब तक 6,974 नाम सूची से हटाए जा चुके हैं, जबकि हजारों लाभुकों की जांच अभी जारी है.
देश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसका सीधा असर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और संस्थागत उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. नए आदेश के तहत अब ये बड़े ग्राहक पेट्रोल पंपों से पेट्रोल या हाई-स्पीड डीजल की खरीद नहीं कर सकेंगे.
बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Hemant Soren को अदालत से बड़ा झटका लगा है. पीएमएलए (PMLA) की विशेष अदालत ने उनकी ओर से दायर डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है.
