झारखंड में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. मेदिनीनगर में तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि जमशेदपुर, चाईबासा और बोकारो समेत कई जिलों में भी भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है.
रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में महिला कैदी के साथ कथित यौन शोषण मामले ने राज्यभर में हलचल मचा दी है. झारखंड हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.
NEET पेपर लीक मामले को लेकर जमशेदपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, DC कार्यालय तक मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी.
पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस और उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब मामले में 4 गिरफ्तार, 9 लोगों पर केस दर्ज, कई जगह छापेमारी.
झारखंड के जामताड़ा में करोड़ों रुपये की लागत से बन रही सड़क और डायवर्सन पुल निर्माण परियोजना पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. जामताड़ा-दक्षिणबहाल मुख्य सड़क पर करीब 1.81 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही एप्रोच रोड और डायवर्सन पुल का हिस्सा निर्माण पूरा होने से पहले ही टूटने लगा है
झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान को गुरुवार को एक बड़ी सफलता मिली, जब रांची पुलिस मुख्यालय में डीजीपी तदाशा मिश्रा के सामने 27 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए. इनमें 25 भाकपा (माओवादी) के सदस्य और 2 JJMP कैडर शामिल हैं.
झारखंड में मौसम विभाग ने 21 से 25 मई के बीच कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है. संताल परगना समेत उत्तर-पूर्वी जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है.
झारखंड सचिवालय सेवा की संवर्ग समीक्षा समिति की दूसरी बैठक 20 मई 2026 को हुई, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद सचिवालय सेवा संघ ने समिति की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
झारखंड विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति के महाराष्ट्र एक्सपोज़र विजिट के दौरान गांडेय विधायक Kalpana Soren और जमशेदपुर पूर्वी की विधायक Purnima Das Sahu मुंबई में लिज्जत पापड़ बेलती नजर आईं.
चतरा के लावालौंग क्षेत्र में 10 लाख का इनामी नक्सली मनोहर गंझू अपने दस्ते के साथ सक्रिय होने की सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाईअलर्ट पर हैं. जंगलों में सर्च ऑपरेशन और कॉम्बिंग अभियान तेज कर दिया गया है.
पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण व्यवस्था में बदलाव के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है. नई सरकार ने पुरानी OBC सूची लागू करने का फैसला लिया है, जिससे मुस्लिम समुदाय से जुड़ी कई जातियों पर असर पड़ने की चर्चा है. बीजेपी इसे संवैधानिक प्रक्रिया बता रही है, जबकि विपक्ष सामाजिक न्याय पर सवाल उठा रहा है.
