पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने MMDR संशोधन अधिनियम 2026 को झारखंड और देश के हित में बताया. उन्होंने खनन क्षेत्र में वैध गतिविधियां बढ़ाने, डीएमएफटी राशि के बेहतर इस्तेमाल, बंद खदानों को शुरू करने और राज्य के राजस्व व रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया.
कर्नाटक के विजयपुरा की भूतनाल झील में बुधवार को 6 शव तैरते मिले. मृतकों में 4 महिलाएं और 2 लड़के शामिल हैं. फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस हादसे में डूबने और आत्महत्या समेत कई एंगल से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की असली वजह सामने आने की उम्मीद है.
JPSC-JSSC आंदोलन के बीच अमीषा प्रसाद ने पुलिस कार्रवाई और अपने खिलाफ दर्ज मामलों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए प्रशासन से दस्तावेज और CCTV फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की और कहा कि युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है.
झारखंड की राजनीति में जयराम महतो और निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो के कथित गाली-गलौज और आक्रामक तेवरों ने विधायकों की भाषा और पद की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या ‘माननीय’ की कुर्सी पर बैठकर गाली, धमकी और दबंगई राजनीति का नया अंदाज बन रहा है?
साहिबगंज में गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर से दियारा क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं. सैकड़ों घरों में पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज करते हुए गंगा किनारे शकुंतला सहायक घाट के पास मवेशियों के लिए विशेष कैंप बनाया है.
साहिबगंज के तलझारी प्रखंड अंतर्गत केंदबरिया गांव में वृक्ष रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान ग्रामीणों और वनकर्मियों ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उनके संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया.
सुप्रीम कोर्ट ने JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में CBI या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई है.
गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से साहिबगंज के तटवर्ती और दियारा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। सदर प्रखंड के कारगिल, लालबथानी, गदाई समेत कई दियारा इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है
झारखंड में JSSC-CGL, CDPO और JPSC 11वीं-13वीं परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. जानिए छात्र आंदोलन, सरकार की रणनीति और कोर्ट के स्टे के पीछे की पूरी कहानी.
JSSC-CGL और CDPO नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने चार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और JPSC से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
परिसीमन को लेकर आदिवासी संगठनों ने पांच सूत्री मांगें रखी हैं.आरक्षित सीटें कम नहीं करने, CNT-SPT एक्ट लागू करने, जमीन वापस दिलाने और पांचवीं अनुसूची के अधिकारों को लागू करने की मांग की गई है.
