JSSC-CGL मामले में अभय तिवारी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत जारी रखने का आदेश दिया. CID ने सुनवाई के दौरान उन्हें कथित मास्टरमाइंड बताते हुए अभ्यर्थियों से कथित तौर पर लाखों रुपये लेने और नौकरी दिलाने की अवैध सेटिंग में भूमिका का आरोप लगाया.
JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में जेल में बंद अभय तिवारी की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई. अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
एलबी सिंह से जुड़े निवेश मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके परिजनों से पूछताछ की. तीसरे समन पर पत्नी आरती सिंह, भाई विश्व विजय सिंह और साला रंजीत कुमार सिंह ईडी के सामने पेश हुए. वहीं, फ्रीज किए गए म्यूचुअल फंड को रिलीज कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा की CBI जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में OMR शीट में कथित गड़बड़ी और सिस्टमेटिक करप्शन का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. मामले पर 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
सिमडेगा के केरसई प्रखंड के बीपीओ अनिल खलखो को रिश्वत मामले में अदालत से राहत नहीं मिली. विजिलेंस की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. ACB ने उन्हें 8 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. मामले की जांच फिलहाल जारी है.
रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में रंगदारी मांगने के दौरान हुई गोलीबारी के मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट से राहत नहीं मिली. अपर न्याययुक्त की अदालत ने नीतीश पाण्डेय, गोलू बाल्मीकि और अभिजीत कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी. घटना 12 मई को बस चालक पर फायरिंग से जुड़ी है.
रिम्स की अधिग्रहीत जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी लबली देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर ACB की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने जांच एजेंसी से केस डायरी मांगी है और मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को निर्धारित की है.
पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचीं.
झारखंड उत्पाद सिपाही (Excise Constable) भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एक बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है. रांची की अदालत ने इस मामले में जेल में बंद छह आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं.
हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद Raghav Chadha को संसद में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. राज्यसभा सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने उन्हें राज्यसभा की याचिका समिति (Committee on Petitions) का अध्यक्ष नियुक्त किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को लेकर बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है. अदालत ने डॉग लवर्स, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और विभिन्न एनजीओ की उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें नवंबर 2025 के आदेश में बदलाव की मांग की गई थी.
झारखंड हाईकोर्ट ने PESA नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने अगली सुनवाई से पहले विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
