राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 2026 को लेकर आरक्षण अधिसूचना जारी कर दी है. झारखंड गजट में प्रकाशित आदेश के अनुसार राज्य के कुल 53 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में मेयर व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण तय किया गया है.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर आदिवासियों के अधिकार कमजोर करने और पेसा कानून की मूल भावना से खिलवाड़ का आरोप लगाया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कथित अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आदिवासी नेत्री निशा भगत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. रांची के अरगोड़ा थाना में दर्जनों महिलाओं ने पहुंचकर उनके खिलाफ लिखित शिकायत दी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
राजधानी रांची में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के बीच एक दर्दनाक मामला सामने आया है. खादगढ़ा बाजार स्थित नीम चौक के पास प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद एक महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई.
स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (SCRB) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य की राजधानी रांची महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जिला बनकर सामने आया है.
पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन के बावजूद फाइनल में खिताब से चूकने वाली JSW सूरमा हॉकी क्लब इस बार महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग (HIL) 2025-26 में खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी.
भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनावों में SC आरक्षण को कम कर सरकार ने दलित समाज के साथ विश्वासघात किया है.
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मनरेगा के नए स्वरूप और नाम बदलने पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने महात्मा गांधी का नाम हटाकर और योजना का ढांचा बदलकर गरीबों, किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के हितों पर प्रहार किया है.
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना क्षेत्र में महिला चौकीदार ज्योतिका हेंब्रम की निर्मम हत्या और उसके बाद आरोपी द्वारा की गई आत्महत्या के मामले ने अब राजनीतिक और प्रशासनिक तूल पकड़ लिया है.
झारखंड सरकार की मंईयां सम्मान योजना एक बार फिर चर्चा में है. इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है. हाल ही में दिवाली के मौके पर 15वीं किस्त जारी की गई थी,
यह पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार किसी वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में आए हों. इससे पहले भी उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों से जुड़े कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जिनपर राजनीतिक विवाद हुआ है. इस घटना ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे नेताओं को मंच पर किस तरह का आचरण रखना चाहिए.
