केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए ₹412.68 करोड़ का टाइड ग्रांट जारी किया है. फंड का उपयोग स्वच्छता और पेयजल सेवाओं में किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता सुधरेगी.
मध्यप्रदेश के सागर में एक डॉक्टर ने पत्नी की हत्या कर उसे सड़क हादसा दिखाने के लिए कार में जला दिया. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने प्रेम प्रसंग के चलते सोची-समझी साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया.
25 साल पुराने बिजली चोरी से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत की खंडपीठ ने उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें बिजली विभाग को उद्योग समूह Usha Martin Limited को 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ 5 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया गया था.
PM Kisan Yojana की 22वीं किस्त जारी, देशभर के 9.32 करोड़ किसानों को ₹18,640 करोड़ ट्रांसफर. झारखंड के करीब 22–23 लाख किसानों के खातों में भी ₹2000 की राशि सीधे DBT के जरिए भेजी गई.
साहिबगंज के पथना प्रखंड में आदिम जनजातियों के लिए निर्धारित करीब 1 करोड़ रुपये के खाद्यान्न गबन के मामले में सहकारिता पदाधिकारी को विधानसभा सत्र के दौरान निलंबित कर दिया गया.
वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को भारी गिरावट देखने को मिली. ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर घरेलू बाजार पर साफ दिखाई दिया.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपौल में समृद्धि यात्रा के दौरान 2025-2030 का ब्लूप्रिंट पेश किया. 1 करोड़ नौकरियां, महिलाओं को 2 लाख रुपये, उद्योग क्रांति और लालू-राबड़ी दौर पर तीखा प्रहार—क्या ये विजन बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? पूरी डिटेल्स, एनालिसिस और इम्पैक्ट के साथ.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार से अपनी ‘समृद्धि यात्रा’ पर निकल गए. यात्रा के पहले दिन उन्होंने सुपौल जिले के निर्मली पहुंचकर करीब 569 करोड़ रुपये की 213 विकास योजनाओं की सौगात दी.
झारखंड की राजनीति में मुख्यमंत्री आवास को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि एक तरफ झारखंड की बड़ी आबादी रोज़ी-रोटी
झारखंड की पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के तहत बड़ी वित्तीय सहायता मिली है. केंद्र सरकार ने राज्य को कुल 687.8 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. यह राशि ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए बेसिक ग्रांट की दो महत्वपूर्ण किस्तों के रूप में दी गई है
झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अतिक्रमण कर घर बनाकर रह रहा है, लेकिन वह भूमिहीन है, तो सरकार को उसे उजाड़ने के बजाय बसाने की व्यवस्था करनी चाहिए.
झारखंड बजट 2026-27 को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने 1.58 लाख करोड़ रुपये के इस बजट को “दिशाहीन, तथ्यहीन और रंगहीन” बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पार्टी ने वित्तीय कुप्रबंधन और केंद्र की मदद को नजरअंदाज करने का मुद्दा उठाया है.
