#झारखंड ट्रेजरी गड़बड़ी

JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले में एल ख्यांग्ते समेत पांच आरोपियों की जमानत पर आज CID की विशेष अदालत में सुनवाई होगी.

झारखंड कैबिनेट की बैठक में JPSC पुनर्गठन, परीक्षा सुधार, JPSC-JSSC निगरानी तंत्र और MMDR बिल पर बड़े फैसले संभव हैं.

झारखंड के 20 बच्चे जन्मजात हृदय रोग के मुफ्त इलाज के लिए कोच्चि रवाना हुए हैं. सरकार ऑपरेशन, जांच, दवा, रहने-खाने और यात्रा का खर्च उठाएगी.

रामगढ़ के नेमरा में देवेंद्र महतो के नेतृत्व वाली भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का संथाली समाज के ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन गांव की सीमा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रदर्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कथित भ्रष्टाचार को लेकर बाबूलाल मरांडी ने CM हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. उन्होंने CBI या हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की.

JPSC FRO और ACF परीक्षा रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार से 24 सितंबर तक जवाब मांगा है.

ED ने कोयला कारोबारी एलबी सिंह की पत्नी आरती सिंह को दूसरा समन जारी किया है. उन्हें 27 अगस्त को रांची स्थित ED कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया है. वहीं, उनके भाई रंजीत सिंह 24 अगस्त को जारी दूसरे समन के बावजूद ED के सामने पेश नहीं हुए.

झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का अगला चरण शुरू हो गया है. नोटिस पाने वाले 63,24,116 मतदाताओं के दावों की आज से सुनवाई होगी. संबंधित मतदाताओं को तय तारीख पर चुनाव अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में CBI या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई है.

JPSC मेधा घोटाला मामले में CID ने रांची और हजारीबाग के कोचिंग संस्थानों पर छापेमारी की है. जांच एजेंसी OMR शीट में कथित हेराफेरी, परीक्षा में सेटिंग और अभ्यर्थियों को अनुचित तरीके से पास कराने के आरोपों की जांच कर रही है.

JPSC 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी. याचिका में परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने और पूरी प्रक्रिया की CBI जांच की मांग की गई है. OMR शीट और मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं.

गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से साहिबगंज के तटवर्ती और दियारा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। सदर प्रखंड के कारगिल, लालबथानी, गदाई समेत कई दियारा इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है