#झारखंड चुनाव

JSSC ने 611 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की. कृषि और तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में एक महिला कैदी का कथित यौन शोषण हुआ और वह गर्भवती हो गई. बाबूलाल ने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मामले को दबाने और साक्ष्य मिटाने में जुटे हैं.

गढ़वा-मेदिनीनगर फोरलेन पर दर्दनाक सड़क हादसे में मामा-भांजे की मौत हो गई. दोनों ट्रेन पकड़ने रेलवे स्टेशन जा रहे थे, तभी बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे के बाद परिजनों ने अवैध बालू ढुलाई और प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने चाईबासा प्रशासन पर शिष्टाचार नहीं निभाने का आरोप लगाया। BJP हमलावर हुई. जानिए पूरा विवाद, बाबूलाल मरांडी-आदित्य साहू के बयान और VIP संस्कृति पर बड़ा सवाल.

झारखंड में लंबे समय से जारी बालू संकट को कम करने की दिशा में सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. अब जिलों के उपायुक्त (DC) को बालू घाटों की खनन लीज स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है.

झारखंड में 17 और 18 मई को मौसम बिगड़ने वाला है. रांची समेत कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं पलामू, गढ़वा और लातेहार में लू चलने की संभावना जताई गई है.

झारखंड के धनबाद और जमशेदपुर मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीटें बढ़ाने को मंजूरी मिली है. PG सीट विस्तार की भी तैयारी है.

झारखंड में 20 मई तक मौसम बदला रह सकता है. मौसम विभाग ने रांची समेत कई जिलों में बारिश, तेज हवा और वज्रपात की संभावना जताई है. 17 और 18 मई को छह जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

झारखंड सरकार ने राज्य में ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में तैयारी तेज कर दी है. गुरुवार को विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाने को लेकर विस्तृत

खूंटी पुलिस द्वारा PLFI के सक्रिय सदस्य के रूप में गिरफ्तार किए गए राजेश महतो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. पुलिस ने हथियार और उग्रवादी सामग्री बरामद करने का दावा किया है, जबकि पीएलएफआई ने प्रेस रिलीज जारी कर आरोपी से किसी भी संबंध से इनकार किया है.

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 2018 से 2025 के बीच हुई 427 हिरासत मौतों पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि हिरासत में मौत या दुष्कर्म जैसे मामलों की जांच केवल न्यायिक दंडाधिकारी ही कर सकते हैं. 262 मामलों में न्यायिक जांच नहीं होने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है.

झारखंड में चुनाव आयोग 20 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान शुरू करने जा रहा है. इस दौरान BLO घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे. प्रारूप वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी होगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी.