सुप्रीम कोर्ट ने JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में CBI या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई है.
JPSC 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी. याचिका में परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने और पूरी प्रक्रिया की CBI जांच की मांग की गई है. OMR शीट और मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं.
JPSC जांच को लेकर JMM केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि CID जांच धीरे-धीरे BJP नेताओं तक पहुंच रही है. छात्रों से उन्होंने घबराने के बजाय कोर्ट की प्रक्रिया का इंतजार करने की अपील की.
बरवाअड्डा थाना परिसर में फर्जी हस्ताक्षर से प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में गिरफ्तार आरोपी की पैरवी करने पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो और मुखिया समर्थकों के बीच विवाद हो गया. दोनों पक्षों में हाथापाई के बाद मुखिया पुत्र ने विधायक पर गला दबाने का गंभीर आरोप लगाया है.
14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा की CBI जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में OMR शीट में कथित गड़बड़ी और सिस्टमेटिक करप्शन का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. मामले पर 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
JSSC CGL विवाद के बीच हाईकोर्ट के स्टे के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने बड़ा ऐलान किया है.उन्होंने 24 अगस्त से झारखंड के 24 जिलों में “भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा” शुरू करने की घोषणा की.महतो ने कहा कि छात्रों की लड़ाई पारदर्शी और भरोसेमंद भर्ती व्यवस्था के लिए है और इसमें कोई समझौता नहीं होगा.
झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि छात्रों का भरोसा टूटा तो आंदोलन फिर शुरू किया जाएगा. महतो ने JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार से पारदर्शी कार्रवाई की मांग की.
JSSC-CGL और CDPO नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने चार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और JPSC से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
10 हजार करोड़ के DMFT फंड को लेकर सुदेश महतो ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने खनिज क्षेत्रों के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पेयजल जैसी सुविधाओं पर फंड खर्च करने की मांग की.
JSSC-JPSC की 22 परीक्षाएं रद्द होने के बाद नियुक्त अभ्यर्थियों की नौकरी पर बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हो गया है. क्या परीक्षा या विज्ञापन रद्द होने से सरकारी नौकरी भी अपने आप खत्म हो जाती है, या नियुक्त कर्मचारियों को हटाने के लिए सर्विस रूल के तहत अलग प्रक्रिया जरूरी है?
प्रोजेक्ट भवन के अंदर घुसकर JSSC-CGL अभ्यर्थी फूट-फूटकर रोए. कल तक इसी ऑफिस में काम करने वाले युवा आज पुलिस की मौजूदगी में आंसू बहा रहे हैं. उन्होंने जयराम महतो, कुणाल प्रताप सिंह, कोचिंग माफिया और भीड़तंत्र पर तीखे सवाल उठाए.
