जमशेदपुर के कुख्यात अपराधी विक्रम शर्मा की देहरादून में हुई हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले में नया मोड़ तब आया जब विक्रम की पत्नी ने उसके छोटे भाई अरविंद शर्मा के खिलाफ हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है.
देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल इलाके में हुई टारगेटेड फायरिंग में अखिलेश का गुरु माने जाने वाले विक्रम शर्मा की मौत हो गई। जमशेदपुर से जुड़े इस अपराधी का नाम हत्या, रंगदारी और कई हाई प्रोफाइल वारदातों में सामने आता रहा है। हमलावरों ने नजदीक से गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए।
पूर्व मंत्री और तीन बार विधायक रहे दुलाल भुइयां 15 फरवरी को शिवरात्रि के दिन बीजेपी में शामिल होंगे. मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि JMM को हाईजैक कर लिया गया है और पार्टी की दिशा बदल चुकी है.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऑडिट से बचने के लिए विभागों की फाइलें जानबूझकर रोकी जा रही हैं.
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान मीसा भारती और हेमा यादव व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुईं. दोनों ने सीबीआई द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वे मुकदमे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि में शामिल नहीं रही हैं.
बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार से आग्रह किया कि नगर निकाय चुनाव अद्यतन मतदाता सूची पर कराए जाएं, ताकि हर मतदाता का अधिकार सुरक्षित रहे.
हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड स्थित गोंदुलपारा खनन परियोजना को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जनसुनवाई के दौरान भारी बवाल देखने को मिला. जनसुनवाई शुरू होने से पहले ही अज्ञात लोगों ने पंडाल में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की.
अवैध पत्थर खनन मामले की CBI जांच को लेकर झारखंड की राजनीति में एक बार फिर तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जे.सी. रोड स्थित वर्धमान कंपाउंड, लालपुर खटाल से बाइक चोरी की एक घटना सामने आई है.
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जी राम जी अधिनियम 2025 मांग आधारित नहीं, बल्कि गांवों की आवश्यकता आधारित योजनाओं पर केंद्रित है. यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, पारदर्शिता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत करेगा.
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक लैंड फॉर जॉब केस अब सिर्फ कानूनी मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह RJD की सत्ता संरचना और उत्तराधिकार राजनीति की बड़ी परीक्षा बन चुका है. कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद साफ हो गया है कि ट्रायल लंबा चलेगा. फैसला जो भी आए, उसका असर सीधा पार्टी के नेतृत्व पर पड़ेगा.
झारखंड में लागू PESA नियमावली को लेकर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे आदिवासी समाज के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है.
