MMDR एक्ट में संशोधन को लेकर झारखंड में सियासत तेज हो गई है. भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने JMM-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकारें अब केंद्र की अनुमति के बिना खनिजों पर अतिरिक्त सेस नहीं लगा सकेंगी.
JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर झारखंड में जारी छात्र आंदोलन के बीच कांग्रेस ने हेमंत सोरेन सरकार पर समाधान के लिए दबाव बढ़ा दिया है. कांग्रेस प्रभारी K. राजू की मुख्यमंत्री से मुलाकात और राहुल गांधी की चिट्ठी के बाद मामला गठबंधन की राजनीति में भी अहम हो गया है.
वंदे मातरम् के दौरान सोनिया गांधी के एक इशारे पर सियासी विवाद खड़ा हो गया। BJP ने आरोप लगाया कि उन्होंने पूरा राष्ट्रगीत गाए जाने से रोकने का इशारा किया, जबकि कांग्रेस ने आरोप खारिज करते हुए कहा कि सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिए कुर्सी लाने को कह रही थीं।
हल्द्वानी में मंच शुद्धिकरण विवाद के विरोध में साहिबगंज कांग्रेस ने सत्याग्रह मार्च निकाला. कांग्रेस नेताओं ने इसे जातिगत भेदभाव बताते हुए भाजपा-आरएसएस पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की.
संसद का मानसून सत्र हंगामे और राजनीतिक टकराव के बीच खत्म हो गया. लोकसभा में 19% और राज्यसभा में 39% कामकाज हुआ. NEET, छात्र आंदोलन, JPSC-JSSC, परिसीमन और दूसरे मुद्दों पर सरकार-विपक्ष आमने-सामने रहे.
झारखंड आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा ने JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस को ‘ठग पार्टी’ बताते हुए परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों की CBI जांच की मांग की.
FCRA Amendment Bill 2026 को लोकसभा ने संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के पास भेज दिया है. विपक्ष ने बिल का विरोध किया, जबकि सरकार ने इसके प्रावधानों पर सवाल उठाने की चुनौती दी.
JPSC-JSSC छात्र आंदोलन को लेकर कांग्रेस के चार मंत्रियों ने बीजेपी के आरोपों पर जवाब दिया. राधाकृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडेय सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की ने आंदोलन और सरकार की कार्रवाई पर बात रखी.
राज्यसभा में भाजपा सांसद डॉ. अनिल सुखदेवराव बोंडे के बयान के बाद सत्ता पक्ष के सांसदों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे सदन में हंगामे की स्थिति बन गई. उपसभापति हरिवंश ने हस्तक्षेप कर सदस्यों को विषय पर बोलने की हिदायत दी.
कांग्रेस के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने पार्टी के शोकॉज का 28 पन्नों में जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि जब सरकार जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनती, तो वे जनता की समस्याएं कैसे हल कराएं?
संसद के दोनों सदनों से वंदे मातरम् बिल को मंजूरी मिल गई है. लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बीच यह विधेयक पारित हुआ. अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. कानून बनने के बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को कानूनी संरक्षण मिलेगा और इसके अपमान पर कार्रवाई का प्रावधान होगा.
झारखंड कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गृह विभाग छोड़ने की मांग किए जाने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है
