झारखंड में ट्रेजरी घोटाले का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. अब खूंटी जिले में भी वेतन मद में फर्जी निकासी का मामला सामने आया है. एसआइआरबी-2 बटालियन के अकाउंटेंट अजीत कुमार सिंह पर करीब 22 लाख रुपये की अवैध निकासी का आरोप लगा है.
झारखंड के चर्चित टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आरोपी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय कुमार ने पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई. ईडी इस मामले में पहले ही कई इंजीनियरों, ठेकेदारों और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कथित ट्रेजरी घोटाले की CBI जांच कराने की मांग की है. भाजपा ने सरकार पर मामले में केवल औपचारिक जांच करने का आरोप लगाया है.
झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के टेंडर और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा नेता नवीन जायसवाल ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है. उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई या अन्य एजेंसी से जांच कराने की बात कही है.
झारखंड के बोकारो ट्रेजरी घोटाले में जांच के दौरान बड़ा मोड़ आया है, जहां गिरफ्तार आरक्षी काजल मंडल अब सरकारी गवाह बन गया है. सीआईडी की पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर अब तक 87.75 लाख रुपये की संदिग्ध राशि जब्त की जा चुकी है.
बोकारो ट्रेजरी घोटाले में SIT ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ASI अशोक भंडारी को गिरफ्तार किया है. जांच में खुलासा हुआ कि फर्जी ट्रैवल अलाउंस बिल के जरिए 1.11 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की गई. मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
झारखंड के साहिबगंज जिले में पंचायत सचिव पर पीएम आवास योजना के नाम पर वसूली और अनियमितता के आरोप लगे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पैसे लेने के बावजूद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
झारखंड में 14 कोषागारों से फर्जी वेतन निकासी का मामला सामने आया है. 200 से अधिक कर्मचारियों ने एक ही महीने में दो बार वेतन उठाया, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ. जांच के दायरे में कई अधिकारी भी हैं.
बोकारो ट्रेजरी से फर्जी वेतन निकासी मामले में CID ने एक होमगार्ड जवान को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खाते में एक करोड़ से अधिक की संदिग्ध राशि मिलने के बाद जांच तेज कर दी गई है.
पश्चिमी सिंहभूम में ट्रेजरी से 45 लाख रुपये की अवैध निकासी ने प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। मामले में एक आरक्षी को हिरासत में लिया गया है, जबकि वित्तीय और तकनीकी टीम पूरे लेन-देन की गहन जांच में जुटी हुई है।
झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैले कोयला तस्करी नेटवर्क का प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में करीब 650 करोड़ रुपये की अवैध कमाई सामने आई है, जो “गुंडा टैक्स” और जबरन वसूली के जरिए जुटाई गई.
दिल्ली की चर्चित Delhi Excise Policy Case में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां Arvind Kejriwal ने Delhi High Court में सुनवाई के दौरान जज के रिक्यूजल की मांग उठाई. उन्होंने जस्टिस Swarnakanta Sharma पर निष्पक्ष सुनवाई को लेकर आशंका जताई और इस संबंध में कई तर्क पेश किए.
